काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरुले निषेधाज्ञाको समयमा एक चौथाई भन्दा बढी कर्मचारी बोलाएर काम लगाउन नपाउने बताएको छ ।
निजामति कर्मचारी, संस्थान, समिति तथा कार्यायहरुको हकमा मुख्यसचिव सहित सचिवहरु बसेर एक चौथाई कर्मचारीबाट मात्रै अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी जस्ता निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा संचालनको लागि पनि एक चौथाई कर्मचारीबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति) ले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायको हकमा सम्बन्धित माथिल्लो निकाय तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवाको हकमा सम्बन्धित नियामक निकायले गरेको निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई र बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई एक चौथाई कर्मचारीबाट सेवा संचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्, अन्य क्षेत्रको लागि पनि सम्बन्धित माथिल्लो निकाय वा नियामक निकायले यस्तै निर्देशन दिइसकेका छन्, यस्तो निर्देशनको पालना कडाईका साथ भए नभएको अनुगमन गर्दैछौं, बढी कर्मचारी बोलाएर काममा लगाइएको पाइए कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने ।
यस्तै, उनले अबदेखि खाद्यान्न लगायतका पसल बेलुका खोल्न नपाउने निर्णय भएको पनि बताए । बेलुका पनि पसल खोल्न दिइएको कारण संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिन भएको निष्कर्ष जिल्ला कोभिड नियन्त्रण समन्वय समिति (डीसीएमसी) ले निकालेको उनको भनाई छ ।
‘बेलुका पसल खोल्न दिन उपयुक्त छैन भन्ने निर्णय डीसीएमसीले गरेको छ, अब भोलि हामी काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्छौं र सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन लाग्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने ।
