काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा दायरालाई थप फराकिलो बनाउने बताएका हुन् ।
बजेट मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने खालका थुप्रै व्यवस्थाहरु सार्वजनिक गरेका छन् । ती सबैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतिपूर्ण पनि कार्यान्वयन गर्न बीमा समिति तत्पर रहेको बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताएका छन् ।
‘बजेटमा बीमाको धेरै विषयलाई समावेश गर्नुका साथै बीमा बजार एक तिहाईमा पुर्याउने भनिएको छ । भवनको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमालाई निरन्तरता, निजामति कर्मचारीको १० लाखको सामान्य दुर्घटना बीमादेखि लिएर स्वास्थ्य बीमाको, पत्रकारको सबैको बीमा लगायत कर छुटसम्मकाे कार्यक्रम आएको छ । जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ’, बजेटसम्बन्धि धारणा राख्दै प्रवक्ता पौडेलले भने ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।
नेपालका पुरातात्विक सम्पदाहरुको बीमा गराउनुपर्छ भन्ने समितिको नै माग थियो, जुन बजेटमा समावेश भएको बताउँदै उनले विकासन्युजसँग भने, ‘सरकारी भवनहरु जस्तै, घण्टाघर, धरहरा, पुरातात्विक विभागहरुले बनाएका सांस्कृतिक सम्पदाहरु सबैको बीमा गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो । जुन बजेटले समेटेको छ । र, यसलाई अभियानको रुपमा लैजाने भनिएको छ ।’
कुनै पनि सरकारी सम्पत्ति वा पुरातात्विक सम्पदाको बीमा गराए पछि पुनःनिर्माण गर्नु परेमा त्यसको लागि केही राहात हुने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको माग गरिएको पौडेलले बताए ।
‘यो कार्यक्रम ल्याउनुको उद्देश्य भनेको पुरातात्विक सम्पदाहरुको बीमा गराउनु नै हो । कुनै पनि सम्पदा वा सरकारी सम्पत्ति भोलि भत्कियो भने, सरकारले सँधै बनाइरहन सक्दैन । त्यसैले यसको पुनर्निमाणको लागि बीमा गर्दा राहात हुन्छ । र, यदि पुनर्बीमा भयो भने पुनर्निमाणको लागि बाहिरबाट पनि लगानी जुट्छ’ उनले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने ।
त्यस्तै, उक्त अभियान सञ्चालनको लागि बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल गरेर एउटा ठाँचा तयार पारिने र त्यहि अनुसार अघि बढ्ने समितिले बताएको छ ।
‘अभियान सञ्चालनको लागि हामीले पहिला एउटा ठाँचा बनाउँछौं । र, बीमा कम्पनीहरुलाई भन्छौं । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरुले उक्त अभियानलाई सञ्चालन गर्ने छन् ।’, थप प्रष्टाउँदै पौडेलले भने ।
बजेटले बीमा क्षेत्रको कुन कुन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्यो ?
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख ५ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएकाे छ । बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइनेछ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
निजी घरको हकमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकार प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था रहेको छ । करदाताले आफ्नो घरको बीमा गरेको रहेछ भने आफ्नो आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो बीमा प्रिमियम वा पाँच हजार रुपैयाँमा जुन कम हुन्छ, सो घटाई बाँकी रकममा मात्र करको गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
बैंकले जीवन बीमा कम्पनीलाई निक्षेपबापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशत रकम अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने भएको छ, विगतमा यो दर १५ प्रतिशत थियो ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिने छ ।
खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकाे छ ।
संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूर्ण गर्न दुर्घटना बीमा गरिनेछ ।
श्रमजिवी पत्रकारको लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
निजामती कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा र एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था गरिएको छ ।
