काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा तुलनात्मक रुपमा बीमा क्षेत्रको माग धेरै सम्बोधन भएको छ । विगतका वर्षहरुमा आफू सरकारबाट ‘आइसोलेसन’मा परेको अनुभव गरेको बीमा क्षेत्रका लागि यो वर्षको बजेटले उत्साह ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याएको हो ।
संघीय सरकारको बजेट दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसपाली मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका कारण सदनमा बजेट पेश हुन पाएन । सोही कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले बीमा क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । र, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बुँदा नम्बर ४५२ कार्यान्वयनमा आउन सके आगामी आर्थिक वर्षमा नै बीमा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा बीमा कम्पनीहरुको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४५२ मा भनिएको छ – बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइने छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरहरुको हकमा रु ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रको दायरा व्यापक हुन सक्ने आशा सरोकारवालाले गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार गत चैत मसान्तमम्ममा २६.२३ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । तर, यो संख्यामा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा घटाउने हो भने बीमाको पहुँच पुगेको २४.०१ प्रतिशतमा मात्रै हो ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेझै बीमाको दायरा कुल जनसंख्याको एक तिहाईमा पुग्ने हो भने अहिलेको २४ प्रतिशतको दायरा बढेर ३३ प्रतिशत पुग्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको जनसंख्या ३ करोडको आधारमा २४ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको दायरामा आए भन्नुको अर्थ करिब ७२ लाख जनता बीमाको दायरामा छन् भन्ने हो । बजेट वक्तव्यमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख भएपनि त्यसले भन्न खोजेको बीमाको दायरामा ल्याउने भन्ने हुन सक्छ ।
अहिले ७२ लाख नेपालीले बीमा गराएका छन् अर्थात बीमाको दायरामा छन् भन्ने मान्ने हो भने अब एक तिहाई जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउँदा यो संख्या बढेर १ करोड पुग्नुपर्छ । अर्थात थप करिब २८ लाख नेपाली बीमाको दायरामा आउनु पर्छ । अहिलेको ७२ लाखबाट १ करोड पुग्नु भनेको अहिलेको संख्यामा करिब ३९ प्रतिशतको बृद्धि हुनु हो । बीमाको बजार एक वर्षमा नै ३९ प्रतिशतले बढ्ने हो भने बीमा क्षेत्रका लागि यो खुसीको कुरा हुनेछ ।
बीमा क्षेत्रले असाध्यै महत्वका साथ हेरेको अर्काे विषय भनेको बजेट वक्तव्यको सोही बुँदाको ‘…सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवन बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यलाई हो ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गराउने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सवै पूर्वाधारको बीमा गराउनु पर्छ । सबै प्रकारका एयरपोर्ट तथा सडकहरुको बीमा गराउनु पर्छ । पार्कहरुको बीमा हुनुपर्छ । धराहरा, रानीपोखरी, दरवार स्वायर जस्ता क्षेत्रहरुको पनि बीमा हुनुपर्छ । पुलहरुको बीमा हुनुपर्छ, जुन अहिले भइरहेका छैनन् ।
बजेटको सो बुँदामा सरकारी भवनको बीमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । हुन त अहिले नै सरकारी संरचनाहरु कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।
अहिले देशभर सरकारका तीनवटै तहका गरी करिब ६ हजार कार्यालयहरु छन् । यी कार्यालयहरुमध्ये करिब ४ हजारको मात्रै आफ्नै भवन छ भनेर मान्ने हो भने पनि सरकारसँग कति भवन छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यो अनुमान मात्रै हो ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न उपाध्याय सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ वा करिब ४ हजार भवन छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि प्रिमियमको रुपमा धेरै रकम बीमा क्षेत्रमा नआउने बताउँछन् ।
‘सरकारसँग करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ वा करिब ४ हजार भवन छन् भन्ने मान्ने हो र भवनको औसत मूल्य ३ करोड रुपैयाँ मान्ने हो भने पनि १६ करोडदेखि २४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्रिमियम थप हुन्छ, सार्वजनिक संरचना कति छन्, सरकारसँग भएका भवन कुन मूल्य अनुसारका छन् भन्ने कुराले बीमा शुल्क फरक हुन सक्छ तर, सरकारी भवन वा सार्वजनिक पूर्वाधारको बीमा गराउने अभियान सरकारले सुरु गर्यो भने त्यसले सर्वसाधारणमा अझ राम्रो सन्देश जान्छ र बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालिन फाइदा हुन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय भन्छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्याय बीमा शुल्ककै आधारमा हेर्ने भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत आयोजना र टेलिकमसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको बीमा गराउने हो भने वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क थप हुने बताउँछन् ।
‘कुलेखानी जलविद्यत आयोजनाको बीमा भएको छैन, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बीमाको दायरामा रहदैन, विद्युत प्राधिकरणले बनाएका धेरै आयोजनाको निर्माण चरणको मात्रै बीमा हुन्छ, त्यसपछि बीमा हुँदैन, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मात्रै करिब १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन थप हुने भनेको छ, एक मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको औसतमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मानेर बीमा गराउने हो भने पनि यो थप १ हजार मेगावाट विद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले बीमा शुल्ककै आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरणले बनाउने जलविद्युत आयोजना र टेलिकम पूर्वाधार नै सबैभन्दा प्रमुख छन्,’ उपाध्यायले भने ।
उनले सबै जलविद्युत आयोजना र टेलिकम पूर्वाधारहरुको बीमा गराउँदा अहिलेको बीमा शुल्कको थप २५ देखि ३० प्रतिशत बीमा शुल्क उठ्ने अनुमान गरे ।
