काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरुले ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरेसँगै बजारमा विभिन्न हाइड्रो कम्पनीले हकप्रद सेयरको घोषणा गर्ने क्रम बढेको हो ।
आयोगले ‘विद्युत सम्बन्धि कम्पनी वा संस्थाहरुको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ को संशोधित मस्यौदामा अब ऋण तिर्न पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको हो । जसले अन्तिम रुप भने लिई नसकेको आयोगका सूचना अधिकारी नूतन प्रकाश शर्मा बताउँछन् ।
यसअघि भने कम्पनीहरुले आयोजनामा लगानी गर्नको लागि मात्र ऋण पाउने व्यवस्था थियो ।
नयाँ प्रस्तावसँगै बजारमा हाइड्रो कम्पनीको सेयरमा चार्म बढ्दै गएको थियो । यही मौकामा केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने घोषणा गरी आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । र, दोश्रो बजारमा यिनीहरुको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्यो ।
आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नगरेका अन्य हाइड्रो कम्पनीको पनि एकाएक सेयर भाउ बढ्न थाल्यो । अन्यले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्छन् भन्ने अनुमान अर्थात हल्लै हल्लामा लगानीकर्ताहरु उनीहरुको सेयरमा झुम्मिन थालेका थिए । यतिसम्म भयो कि बजारमा अन्य समूह घट्दा पनि हाइड्रो समूह भने निरन्तर बढ्दै गयो ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने र टप गेनरको अग्रस्थानमा हाइड्रो कम्पनी मात्रै देखिएका थिए । जसले बजारलाई लिड गरेको जस्तो देखिएको थियो ।
यही बीचमा हकप्रद सेयर घोषणा गरेका सबै हाइड्रो कम्पनीले स्वीकृति नपाउने भन्दै बजारमा समाचार आए । उनीहरुले घोषणा गरेपनि आयोगले सबै कम्पनीलाई अनुमति नदिने जस्ता समाचारको प्रभाव दोश्रो बजारमा देखियो । साथै, आयोगले एक सूचना जारी गर्दै हकप्रदको हल्लामा नलाग्न लगानीकर्तालाई सूसूचित गराएको थियो । यससँगै, निरन्तर बढेर पोजेटिभ सर्किट लाग्दै आएका हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्यमा एकाएक नकारात्मक सर्किट लाग्न थाल्यो ।
आयोगले सूचना मार्फत लगानीकर्तालाई विभिन्न १६ वटा विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्न अनुरोध गरेसँगै हल्लाको भरमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरु हच्किएका हुन् । साथै, हकप्रद घोषणा गर्ने सबै कम्पनीलाई स्वीकृति नदिने र त्यसको लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउने भन्ने हल्लाले हकप्रद सेयर जारी गर्छ र थप सेयर पाइन्छ भन्ने आसमा घोषणा गर्दै नगरेका कम्पनीको सेयर किनेका लगानीकर्ताहरु हच्किएका पछिल्लो समयको बजारले प्रष्टाएको छ ।
तर, आयोगले भने हाल नयाँ व्यवस्था ल्याउने कुनै निर्णय नभएको बताएको छ ।
नयाँ व्यवस्था ल्याउने निर्णय भइसकेको छैन
हकप्रदमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने हल्ला आएपनि अहिले कुनै निर्णय भने भइनसकेको आयोगका सूचना अधिकारी नूतन प्रकाश शर्मा बताउँछन् ।
‘नयाँ व्यवस्था आउँला, नआउँला भन्न सकिन्न, तर अहिले तत्काल नै आउने सम्भावना भने कम रहेको छ, किनभने आउँछ आउँदैन भन्नेमा कुनै एकिन भएकै छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
उनले हाल नयाँ कार्यविधि केही पनि नआएको र आयोगको तर्फबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि जारी गरिएको जुन निर्देशिका छ, त्यो नै आधिकारिक रहेको बताएका छन् ।
‘पुरानो निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विभिन्न राय सुझावहरु आइरहेका छन्, नयाँ व्यवस्था आयो भने पुरानो मै संशोधित भएर आउँला, तर हाल भने आयोगबाट उक्त निर्देशिकामा कुनै संशोधन भएको छैन,’ थप प्रष्टाउँदै शर्माले भने ।
के छ आयोगको निर्देशिकामा ?
‘विद्युत सम्बन्धि कम्पनी वा संस्थाहरुको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६’ अनुसार जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निष्काशन गरेको ५ वर्षपछि मात्रै हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । साथै, उक्त ५ वर्षमा प्रक्षेपण अनुसार लाभांश प्रदान गरेका कम्पनीलाई मात्रै हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिने आयोगको व्यवस्था रहेको छ ।
‘हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गरेको मितिले पाँच वर्ष पूरा भएको र उक्त ५ वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गर्दा विवरणपत्रमा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार लाभांश प्रदान गरेको हुनुपर्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
साथै, आयोगले यसअघि नै एक सूचना जारी गरी उक्त निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने जानकारी गराइसकेको छ । आयोगले गत दुई साताअघि एक सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणमा उक्त जानकारी गराएको हो ।
तर, उक्त निर्देशिकामा आयोगबाट कुनै संशोधन भइ नसकेको र संशोधन अनुसार नै स्वीकृत हुने नहुनेमा कुनै एकिन नरहेको आयोगले प्रष्टाएको छ । त्यसैले हाल हाइड्रो कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका (२०७६) अनुसार नै काम भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
तर, निर्देशिका संसोधन भयो र नयाँ व्यवस्था आयो भने अहिले हकप्रद सेयर घोषणा गरेका कम्पनीले पनि नयाँ मापदण्ड अनुसार नै सेयर जारी गुर्नपर्ने हुन्छ ।
‘अहिले घोषणा गरेका कम्पनीले स्वीकृृति पाउँदैनन् नै भन्न मिल्दैन, उनीहरुले बल्ल प्रस्ताव गर्दै छन्, उक्त प्रस्तावलाई सभाले पारित गर्नु पर्यो, अनि मात्रै आयोगले स्वीकृति दिने नदिने भन्ने हुन्छ, त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएपछि मात्रै उनीहरु हकप्रद सेयर जारी गर्न योग्य हुन्छन्, यदि सो अवधिसम्म नयाँ व्यवस्था आयो भने उनीहरुलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार नै स्वीकृति दिने नदिने भन्ने एकिन हुन्छ, होइन भने पुरानै मापदण्ड अनुसार नै हुन्छ’, सूचना अधिकारी शर्माले भने ।
हाल बजारमा अरुण काबेली पावर, अपि पावर, ङादी ग्रुप, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लगायतका कम्पनीले हकप्रद सेयर घोषणा गरिसकेका छन् ।
अरुण काबेली पावरले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नको लागि चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १५ प्रतिशत बोनस सेयरपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै, अपि पावरले आयोजनामा लगानी गर्न १ सेयर बराबर ०.३९३६ का दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले हाल निर्माण गरिरहेका ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी गर्न सो मात्राको हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात कायम हुने चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ः०.३९३९ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै, ङादी ग्रुप पावरले चुक्ता पुँजीको १ः२ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले पनि २० प्रतिशत बोनसपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको सो मात्राको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्टले १० प्रतिशत बोनसपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
