काठमाडौं, २ साउन । विनाशकारी भूकम्प गएको १५ महिना बित्न लाग्दा पनि भूकम्प पीडितले स्थायी राहत पाउन सकेका छैनन् । पीडितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न भन्दा यति बेला सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भत्ता नदिए ८ घण्टामात्र काम गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । कर्मचारीलाई जागिर पकाउनु छ भने राजनीतिज्ञलाई सत्ता जोगाउने तथा हात पार्ने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ९ महिनामै संकटमा परेपछि अब सत्ता समिकरणको खेल र त्यसले पार्ने प्रभाव पुनर्निमाणमा देखिने निश्चित भइसकेको छ । सरकार परिवर्तनको चक्करसँगै नीतिगत स्थायित्व तथा प्रशासन संयन्त्रमामा अस्थिरता ल्याउने पुरानै संस्कार हो । गत वर्ष पनि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा.गोविन्दराज पोखरेललाई हटाएर केपी ओलीको सरकारले इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको उक्त कार्यभार सम्हाल्न नियुक्त गरेको हो । अब, सरकार अल्पमतमा परेसँगै ज्ञवालीलाई काम गर्न सजिलो हुनेछैन ।
एकातिर कतिबेला पद खुस्कने चिन्ताले कर्मचारीलाई पिरलेको छ भने अर्कोतिर भूकम्प पीडित भने गत वर्षको जस्तै खुला आकाशमुनी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । ‘सरकार तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले वितरण गरेको पाल वर्षाको पानी र हिउँदै घामले च्यातिएर झुरा झरा भइसक्यो,’ काठमाडौं कीतिपुरकी कल्पना के.सीले भनिन् ‘अबको वर्षा पनि चुहिने पालाको छानामुनी काट्नु पर्ने भो ।’
काठमाडौं बल्खुबाट ५ किलोमिटर दुरीमा रहेका भूकम्प पीडितको अवस्था यस्तो छ भने अयन्त्रको त कुरै गर्न परेन । धादिङका नानीकाजी थापा सरकारको मुख ताक्दा यो वर्षा पनि चुहिने टिनको छानामा बस्न वाध्य भएको बताउँन् । सिन्धुपाल्चोकका जनतामाथि फेरि अर्को विपद् आइपरेको छ बाढी र पहिरोको । सरकारको ध्यान अहिले त्यसतिर जान सकेको दैखिदैन ।
पीडित वर्षामा स्थायीबसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेका छन्, सरकार भने सत्ता कसरी टिकाउने दाउपेच जुटेको छ ।
सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्ला मा ५ लाख ३३ हजार ५८ घरधुरीलाई लाभग्राही घरधुरीको रुपमा छनोट गरेको छ । विभागले पुस १८ गतेदेखि दोलखाबाट र अन्य जिल्लामा रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोरखा, मकवानपुर, काभ्रे र ओखलढुङ्गामा त्यसपछि लगत सङ्कलन शुरु गरि चैत पहिलो साताबाट अनुदान वितरण कार्य थालनी गरेको हो ।
साउन २ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५ सय ३७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने सम्झौता भएका घरधुरीमध्ये ३५ हजार २ सय ९२ घरधुरीले मात्र पहिलो किस्ता स्वरुपको अनुदान रकम पाएको सङ्घीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक गणेशराज वस्तीले बताउँन् ।
भर्खरै सम्झौता भएका घरधुरीले कसरी यो वर्षामा आफ्नो बासको जोह गर्छन् यो अति मर्महत र सोचनिय विषय हो । अझ नपाउनेको अवस्था त कस्तो होला । निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी प्रावधान छ ।
सो रकममध्ये पहिलो किस्ताका रूपमा रू. ५० हजार, दोस्रो किस्ताको रू. ८० हजार घरको जग राख्ने समयमा उपलब्ध गराउनेछ । तेस्रो किस्ता वापतको रकम रू. ७० हजार भने घरको छाना राख्दा पीडितले पाउने छन् । सरकारले यसअघि जस्तापाता किन्न दिएको रू. १५ हजार र न्यानो कपडा किन्न उपलब्ध गराइएको रू. १० हजार बाहेकको रकम हो ।
प्राधिकरणले लगत सङ्कलन गरिएका जिल्लामा अनुदान रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप माग गरेको रू.१० अर्ब रकममध्ये रू.७ अर्ब निकासा भएको छ । यसअघि सोही प्रयोजनका लागि रू.६५ अर्ब निकासा भइसकेको छ । प्राधिकरणचले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना (प्रारूप)मा पुननिर्माणका लागि रू. ८ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड बजेटको आवश्यक पर्ने तथ्याङक सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत असारमा सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) मा पुनर्निर्माणका लागि रू. ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ढिलो गरेरै भएपनि अनुदान वितरण कार्य शुरु भएपनि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललिपुर र भक्तपुरमा साउन पहिलो साताबाट भूकम्प पीडितको लगत सङ्कलन गरिने भएको छ । उपत्यकाका भूकम्प पीडितले भने यो वर्षामा अनुदान सम्झौता गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । फेरि सरकार परिवर्तन त्यसपछि हुने सत्ता समिकरणको खेलसँगै शुरु हुने कर्मचारी नयाँ नियुक्ति तथा सरुवाले नेपालका धेरै आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् हामीसँग । यस्तै मारमा नपरुन् भूकम्प पीडितहरु जतिसक्दो छिटो आफ्नो स्थायी बसोबासमा फकाइयोस् ।
