काठमाडौं, ३ साउने । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकारले भने अझ सो रकमलाई बढाएर नियमक निकायको धजी उडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यक्रम तथा योजनामाथि छलफल शुुरु भएदेखिनै आफूहरुले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम बढाउनु पर्नेमा संसद्हरुले जोड दिँदै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट उनीहरुकै पक्षमा रहेर ल्यायो । यी दुई कार्यक्रमका लागि ल्याएको बजेटमा गत वर्षको भन्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १ सय ५० प्रतिशत बढाएर रू.५० लाख पु¥याएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रकम दोब्बर बनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले गत आवको भन्दा रकम बढेकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि दुई कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली संशोधनको लागि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समिति लादा अधिकांश सांसदले विरोध गरे । नियमावली संशोधन गर्दा सांसद्हरू स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सरकारी बजेट खर्च गर्ने नपाउने र जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिने चिन्ताले नियमावली संशोधनको विरोधमा उत्रिए । विरोधका क्रममा उनीहरूले व्यक्त गरेका भनाइलाई हेर्दा उनीहरू कानुन निर्माता नभएर विकासे कार्यकर्ता जस्ता देखिए ।
केन्द्रमा बसेर नीति नियम बनाउनेमा भन्दा गाउँमा पैसा बाँडेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने धारा, सडक, कुलो, विद्यालयलगायतका विकासे कार्यमा संसद्हरु लाग्ने भए स्थानीय निकाय औचित्य के ? यस्ता विकासको काम जिम्मा त स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्छ । सांसदले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले बहालवाला सांसदलाई आगामी निर्वाचनमा अनुचित किसिमको लाभ पुग्छ । निर्वाचनका बेला अन्य उम्मेदवारहरू यसै कारण प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनन् । यस्तो परिपाठीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै औला उठाउँछ ।
उनीहरु देशमा दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना गरि आम जनताको आयस्तर बढाउने काम गरी देशमा सुशासन कायम गर्न लाग्नु भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन रुचाएको देखियो । कानुन निर्माण गरी देशलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा नलागि सरकारी पैसा खर्च हुने विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा आफै संलग्न रहेर जनतालाई प्रभावित खेल खेलिरहेका छन् । यसको औचित्य र यसले जन्माएका विकृतिको मूल्याङ्कन गर्न ढिला भइसकेको छ । तथापि यसलाई रोक्ने काम भएन, बरु झन्झन् बजेटको आकार र दायरा फराकिलो पार्दै लगियो । चालू आवदेखि समानुपातिक र मनोनीत संसद्ले समेत सो रकम पाउने भएपछि उनीहरुले सो रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने अन्योलता पनि त्यतिकै बढेको छ ।
वि.सं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूको इच्छा तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि भन्दै प्रति सांसद् रू.२ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणमा सभासद्हरुको प्रत्यक्ष संलग्नताको शुरूआत भएको हो । सरकारले चालू आवदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद् रू. ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छ । गत आव २०७२÷७३ मा सो रकम क्रमशः रू. २० लाख र रू.१ करोड ५० लाख थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा अधिकांश सांसदले नियमावलीले तोकेभन्दा बढी क्षेत्रमा रकम बाँड्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलका क्रममा सहभागी धेरैजसो सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रू. ५० लाख रकम ५० ओटै आयोजनामा विनियोजन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर पनि गरे । केही सांसद्ले आयोजना छनोटमा अङ्कुश नलगाई आफूले चाहेको स्थानमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिए । सांसद्ले आपूmहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको आवश्यकताअनुसार रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने र यसमा शङ्का गर्न नहुने बताए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विद्यमान नियमावलीमा १२ ओटा आयोजनामा उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७१ को संशोधन प्रस्तावमा विरोध जनाउनु भनेको उनीहरूले देशको दिगो विकास नचाहेर सरकारी पैसा खर्च हुने विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष रूपमा आफै संलग्न रहेर जनतालाई प्रभावित पार्ने नियत मात्र हो ।
