काठमाडौं । कोभिड महामारीको कारण निजी क्षेत्रको लगानी रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरु संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमन दायराभित्र रहेका वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रतिफल १४.६९ प्रतिशत छ ।
बैंकहरुमध्ये नविल बैंकले मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी (३८ प्रतिशत) लाभांश दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक रहेको एउटा कम्पनीले १६७ प्रतिशत लाभांश दिने सुचना सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक नै संचालक रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयरधनीलाई १६६.६७ प्रतिशत लाभांश दिन सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ । यसमध्ये नेप्सेले सेयरधनीलाई शतप्रतिशत नगदा लाभांश र ६६.६७ प्रतिशत बोनस सेयर दिन लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर खरिद गर्नको लागि प्रदान गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा तोकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार एउटा लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्नको लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाको लगानीकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् । केही अघि मात्रै ३२ सय विन्दुको नजिक पुगेको नेप्से परिसुचक २२ सयको हाराहारीमा झरेको थियो । यसरी बजार घट्नुका पछाडि राष्ट्र बैंकको मार्जिन कर्जा सम्बन्धी सोही व्यवस्था हो भन्ने लगानीकर्ताको आरोप छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि राजनीतिक दलका नेताहरु समेत गुहारेका थिए ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियम दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुल वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक नै संचालक रहेको नेप्सेले भने ६६.६७ प्रतिशत बोनस सेयर र शतप्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न पाएको छ । अझ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा थप झन्झटिलो व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंककै अग्रसरतमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउसले पनि ४० प्रतिशत लाभांश दिने सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ । यस्तो लाभांशमध्ये २ प्रतिशत नगद र ३८ प्रतिशत बोनस सेयर छ । यद्यपि, नेपाल क्लियरिङ हाउसमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु सेयरधनीको रुपमा छन् । तर, क्लियरिङ हाउसले दिएको लाभांश कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरुले यो वर्ष दिएकोभन्दा बढी छ ।
पब्लिक कम्पनी बनाउने छैन सुरसार
सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि नै राष्ट्र बैंकले नाफा कमाउने गरी स्थापना भएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्न नहुने उल्लेख गर्दै आएको छ । महालेखाले राष्ट्र बैंकलाई नेप्सेमा रहेको सेयर विक्री गर्न सुझाव दिदै आएको छ ।
सरकारले नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकसहित सरकारको लगानी निजी क्षेत्रलाई विक्री गरी नेप्सेको निजीकरण गर्ने घोषणा गरेपनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मनग्गे आम्दानी प्राप्त हुने भएकोले राष्ट्र बैंकले पनि नेप्सेमा रहेको आफ्नो (१४.६ प्रतिशत संस्थापक) सेयर स्वामित्व विक्री गर्न चासो देखाएको छैन ।
