काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरु आफ्नो नियामकीय दायराभित्रका कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका कारण पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा आवश्यक पुँजीको अभाव हुन थालेको छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब २१ करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी १९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको बीमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अहिले संचालनमा रहेका नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी १०/१० अर्बका दरले थप २० अर्ब रुपैयाँ पनि बीमा क्षेत्रमै लगानी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ जति चुक्ता पुँजीका लागि लगानी भएको छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १२ प्रतिशत हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत असार मसान्तमा नेपालको जीडीपी ४२ अर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने घोषणा गर्यो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए ।
लगत्तै राष्ट्र बैंकको सिको बीमा समितिले पनि गर्यो । समितिको अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं थिए । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी पनि ४ गुणाले नै बढाइयो । सो समयमा न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ ताेकिएकाे निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ र न्युनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ ताेकिएका जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि कम्तिमा पनि २ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने व्यवस्था बीमा समितिले गरिदियो ।
बैंकको र बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने समय करिब एउटै बनाइयो । अहिले यी दुबै क्षेत्रका नियामक निकायले तोके अनुसारको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुबै क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु) ले पुर्याइसकेका छन् ।
डा. नेपाल गभर्नर भएको बेलामा चुक्ता पुँजी बृद्धि आवश्यक ठानेको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसपछि भने पुँजी बृद्धिलाई अनन्तसम्म बढाइरहनु पर्ने गुरुमन्त्र जस्तो ठानेको छ । २०७२ सालदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा अघोषित रुपमा रोक लगाएको छ । पहिला पुँजी बढाउनु पर्ने भएकोले बोनस सेयर दिनु भन्ने गरेको राष्ट्र बैंकले तोकिए अनुसारको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगिसकेपछि भने कोभिड महामारीलाई देखाएर नगद लाभांशमा रोक लगाइरहेकाे छ । कोभिड महामारीको कारण परेको असर बैंक वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्ससीटमा कस्तो र कति मात्रामा पर्ने हो भन्ने यकिन नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टक डिभिडेन्ड दिनु भनेको कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनु नै हो ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति भने राष्ट्र बैंकको अनुसरण गर्दै पुँजी बृद्धिमा लागेको भएपनि अहिले राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अगाडी पुगिसकेको छ । बीमा समितिले कोभिड महामारीलाई नै कारण देखाएर बीमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
पछिल्लो समय भने बीमा समितिले कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणाले बढाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । यसको लागि २०७९ सालको चैत मसान्तसम्मको मात्रै समय दिइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा लगानी बढी केन्द्रीत हुँदा अन्य क्षेत्रले पुँजी नपाउने खतरा देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक शिवराज अधिकारी बताउँछन् । यस्तै, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको र त्यसको कारक को हो भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको उनको विश्लेषण छ ।
‘राष्ट्र बैंकले भनेको सबै कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मानेकै छन्, आफूले भनेको कुरा आफ्नो निमयन दायराभित्रका संस्थाले पालना गरेको राष्ट्र बैंकले पनि भनिरहेको छ । यस्तै अवस्था बीमा क्षेत्रमा पनि छ तर अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो। बजारले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन, यसको दोषी को हो त ?’ प्राध्यापक अधिकारीले प्रश्न गरे ।
उनले मर्जर एक्वीजीसनमा जाउ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दबाब दिनु पनि चुक्ता पुँजी बढाउनु नै भएकाे बताए ।
‘मर्जर वा एक्वीजीसनमा गएका संस्थाको पुँजी धेरै होला, त्यसले अरुलाई पनि पुँजी बढाउन दबाब पुग्ला, दुईटा बैंक वा दुईटा बीमा कम्पनी एकापसमा मर्ज हुनु वा एक्वीजीसनमा जानु भनेको त्यही क्षेत्रमा भएको पुँजी त्यही क्षेत्रमा नै रहनु हो, कुनै कम्पनीको पुँजी बढ्नु मात्रै हो, यसले अर्थतन्त्रमा के फरक पर्छ ?’ प्राध्यापक अधिकारीले अर्काे प्रश्न गरे ।
नेपाल आर्थिक संघका महासचिव गोपाल तिवारी पनि पुँजी बृद्धिले अपेक्षित उपलब्धी हासिल नभएको अध्ययनले देखाइसकेको बताउँछन् । यसका लागि उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधारको रुपमा पेश गरे ।
‘सीबीफीनले केही समय गरेको अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने कार्यले पनि बजारमा तरलता अभावको समस्या सिर्जना भएको देखाएको छ, कहिलेसम्म पुँजी बृद्धि गर्दै जाने र के प्रयोजनको लागि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ,’ महासचिव तिवारीले भने ।
पछिल्लो समय नियामकहरुले वित्तीय क्षेत्रमा जबर्जस्ती पुँजी लाद्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न नदिएर स्टक डिभिडेन्ड दिन बाध्य पार्नु भनेको सोझै भन्न नसकेपनि चुक्ता पुँजी बढाउनु नै हो । बीमा समितिले त चुक्ता पुँजी बढाउने औपचारिक निर्णय नै गरेर समयसीमा नै तोकिसकेको छ ।
नियामक निकायले चुक्ता पुँजीको विषयमा बढी नै चासो देखाएको अनुभव बैंकिङ र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाले अनुभूत गर्न थालेका छन् । नियामक निकायले एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसैको आधारमा नियमन गर्नुको साटो कम्पनीले नगद लाभांश दिने कि स्टक डिभिडेन्ड दिने, कतिबेला हकप्रद जारी गर्ने वा कतिबेला एफपीओ जारी गर्ने, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने जस्ता पोर्टफोलियो म्यानेजरले गर्न काममा नियामक अल्मलिएको आरोप सरोकारवालाले लगाउन थालेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा ओभर क्यापिटल हुँदै गर्दा उनीहरुको लगानी खास व्यवसायमा मात्र सीमित नभई अन्य क्षेत्रमा विविधिकरण हुँदै गएको छ । बैंकले बीमा, लघुवित्त, मर्चेन्ट बैंकिङ, विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै गएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले पनि लगानीकाे क्षेत्र नपाएकाे गुनासाे अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सम्बन्धित सामग्री
बैंकले नगद लाभांश दिन पाएको भए अहिलेको संकट कम हुन्थ्यो ?
बैंकको नाफाः सरकार र उच्च व्यवस्थापनलाई नोटका बिटा, सेयरधनीलाई कागजको खोस्टा !
