काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिले प्रादेशिक कार्यालय मार्फत समितिको नियमनकारी भूमिका थप सशक्त हुने भन्दै प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय समक्ष गरेको हो ।
समितिले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिने क्रममा प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो । समितिले गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको र्गहकार्य अघि बढाउने छ ।
‘बीमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रीत गरी बीमा सेवाको विस्तार र प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेका हौं, प्रदेशस्तरमा कार्यालय भयो भने समितिको नियमकारी भूमिका थप सशक्त हुन्छ भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ समिति स्रोतले भन्यो ।
अहिलेसम्म बीमा समितिका प्रदेशस्तरका कार्यालयहरु छैनन् । र, बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु पनि काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर संचालन भएका छन् । आफूले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै रहेको अवस्थामा नियामक निकाय समितिले भने प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको जस्तै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको पनि प्रादेशिक कार्यालय छैन । सेयर कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीको शाखा खार्यालयहरु भने काठमाडौं बाहिर पनि छन् । यद्यपि, ब्रोकरका शाखाहरुलाई शाखा कम्पनीको रुपमा व्यवहार गरिदैन ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भने प्रादेशिक कार्यालयहरु छन् । प्रदेश सरकारको केन्द्रीय बैंकको रुपमा काम गर्नपर्ने भएकोले पनि सबै प्रदेशमा राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय जरुरी देखिएको हो । यद्यपि, देश संघीयतामा जानुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकका विराटनगर, बीरगञ्ज, नेपालजञ्ज, पोखरा जस्ता स्थापनामा शाखा कार्यालय थिए । तिनै शाखा कार्यालयहरुलाई पछि प्रादेशिक कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।
