काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जा नियन्त्रणमा नयाँ कदम चाल्यो । एक व्यक्ति वा परिवारले एउटा बैंकबाट बढीमा ४ करोड र सबै बैंकबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरियो ।
सेयर कर्जामा नियन्त्रण गरेपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । यसको दोष राष्ट्र बैंकले बोक्दै आएको छ । सेयर लगानीकर्ताबाट चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ ।
सर्वसाधारणबाट मात्र होइन, राष्ट्र बैंकको उक्त नीति प्रति सरकारले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यस नीतिलाई लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सार्वजनिक रुपमा गभर्नर र राष्ट्र बैंकको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने लगानीकर्ताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा पनि उक्त नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि हटेको छैन । बरु आगामी वर्ष पनि उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन् केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु ।
घट्यो सेयर कर्जा
२०७९ बैशाख मसान्तसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा ४७ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा सेयर कर्जा ९१ अर्ब ४१ करोड अर्थात कुल कर्जाको १ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र छ ।
२०७८ असारमा कुल कर्जा ४१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला सेयर कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड अर्थात कुल कर्जाको २ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा १३ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेको छ । जबकी यस अवधिका सेयर कर्जा १३.९९ प्रतिशतले घटेको छ ।
१० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ घटाएका छन् । यसरी सेयर कर्जा घट्नुलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले राम्रो संकेतको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
प्राथमिकता र प्रभावबीच सन्तुलन
उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषित नीति हो । रियलस्टेट र धितोपत्र बजारमा कर्जा निरुत्साहित गर्ने पनि उसको घोषित नीति हो ।
पुँजी परिचालनमा केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता र ४/१२ को नीतिको प्रभावबीच सन्तुलन रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ठूलो परिणामका कर्जा खुला गर्दा सेयर बजारले धनीलाई झन् धनी बनाउने, गरिबलाई झन् गरिब बनाउने र धनी-गरिबबीचका खाडल फराकिलो बनाउने काम गरेको राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा नियन्त्रण गर्दै आएको थियो । १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको बढीमा ७० प्रतिशत कर्जा दिन पाउने व्यवस्था हुँदा ठूला लगानीकर्ताले ठूलै परिणाममा बैंकबाट कर्जा लिन सफल भएका थिए ।
पुरानो व्यवस्था प्रभावकारी नभएकोले नयाँ नीति लिनु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । औसत मूल्यको ७० प्रतिशतको सीमा हुँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुले सेयर कर्जा ११० दशमलव ८४ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए ।
२०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका थिए । २०७८ असार मसान्तमा पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा १०६ अर्ब २८ करोड पुर्याए । एक आर्थिक वर्षमा सेयर कर्जाको वृद्धि करिव ११० प्रतिशत भयो । जबकी उक्त आर्थिक वर्षमा कुल कर्जाको वृद्धि २७ दशमलव ५४ प्रतिशत थियो । नयाँ नीति लागू भएपछि भने कुल कर्जा वृद्धि हुँदा पनि सेयर कर्जा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
