काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पुँजीबजारको समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न १८ बुँदे सुझाव दिएका छन् । लगानीकर्ताका विभिन्न संघ संघठनहरुले पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदललाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन भन्दै १८ बुँदासहितको सुझाव पेश गरेका हुन्।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलले सुझाव समितिलाई पत्र पेश गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् । जसमा आश्वाको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, ४/१२ करोडको सीमा हटाउनेदेखि पुँजीगत लाभकर घटाउनेसम्मका सुझाव छन् ।
सुझाव समितिमार्फत १८ वटै बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके बजारको दीर्घकालिन विकासलाई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम निस्कने लगानीकर्ताको धारणा छ । साथै, लगानीकर्ताको सपना साकार भए पुँजीबजारलाई स्थायित्व र दिगोपन दिलाउन सकिने समेत उनीहरुले बताएका छन् ।
यस्ता छन् १८ वटा बुँदा
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर कर्जाको सिमा ४-१२ लागू गरेकोमा उक्त ४-१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने छ ।
भारित औषत दर १०० प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने छ ।
आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिट हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्नेछ ।
लगानीकर्ताहरूको बढ्दो सेयर खरिद विक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्नेछ ।
हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो सेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
डि.पी. चार्ज रकम २५ रुपैयाँ कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा ५ रुपैयाँ कायम गरिनु पर्ने छ ।
दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालको लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।
गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्नेछ ।
हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (टेस्टेड, ट्रस्टेड, क्रस बोर्डर) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्नेछ ।
विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकारबीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ ।
दोश्रो बजारमा हुने अस्वभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्नेछ ।
पुँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बुक बिल्डिङ्ग प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पुँजीको घटीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित सेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने छ ।
अप्सन ट्रेडिङ, फ्युचर मार्केट र इन्ट्राडे मार्केट र सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरिनुपर्ने छ ।
सीवाईसी डिजिटल सुरु गरी भौतिक केवाईसीको अन्त्य गरिनुपर्ने छ ।
ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको मार्जिन लेन्डिङ्ग व्यवस्था अबिलम्ब सुचारु गरिनुपर्ने छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
