काठमाडौं । गत चैतमा बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिकाे नीति ल्यायो । समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी साढे २ अर्ब हुनु पर्ने मापदण्ड तोक्यो ।
समितिले पुँजीवृद्धिको योजना मात्रै ल्याएन ३० दिन अर्थात् एक महिनाभित्र कम्पनीहरूलाई आफ्नो पुँजी योजना बोर्डबाट निर्णय गराई समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्देशन समेत दियो ।
पुँजीवृद्धिका लागि मर्जर तथा एक्विजिसन पहिलो विकल्प राखेको समितिले मर्जरपछि पनि पुँजी नपुगे हकप्रद सेयर जारी गर्न सकिने बाटो खुला गर्यो । आगामी चैत मसान्तसम्म पुँजीवृद्धि नगर्ने कम्पनीहरूलाई फोर्स मर्जर गराउने तथा कारवाहीसम्म गर्ने चेतावनीपछि कम्पनीहरू आँत्तिए ।
तत्काल पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै केही कम्पनीका सञ्चालक शक्ति केन्द्रसम्म समेत धाए । बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल कम्पनीहरूको आलोचनाको तारो पनि बने ।
तर, बीमा समिति आफ्नो निर्णयमा अडिग बन्यो । सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानु बाहेकको विकल्प नरहेको धारणा राख्दै गए । कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँगको छलफलमा पनि उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइरहे ।
बरू कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप मर्जर तथा एक्विसिजनमा जाने कम्पनीहरूलाई छुट सुविधा दिने घोषणा गर्यो । आर्थिक ऐनमा २०७९ असार मसान्तभित्र मर्जरसम्बन्धी सम्झौता गर्ने कम्पनीलाई पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीको अवकाश भुक्तानी करमा छूट दिने व्यवस्था समेत समितिले गर्यो ।
सात दशक लामो बीमा क्षेत्रको इतिहासमा नभएको मर्जर तथा एक्विसिजनको सम्झौता बीमा समितिले दुई महिनामै गरेर देखायो । बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको अडान र दबाबले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियाले सार्थकता पाउन लागेको संकेत अहिले बीमा बजारमा देखिएको छ ।
कुल १९ वटा जीवन र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेको बीमा क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीले अहिले मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् भने कतिपय प्रक्रियामा छन् । असारभित्रै ९ वटा जीवन र ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् ।
निर्जीवन कम्पनीहरुमा हिमालयन जनरल–एभरेष्ट, सगरमाथा–लुम्बिनी जनरल, सानिमा जनरल–जनरल इन्स्योरेन्स र प्रिमियर–सिद्धार्थ इन्सोरेन्सबीच मर्जर सम्झौता भइसकेको छ ।
यस्तै, जीबन बीमा कम्पनीतर्फ प्राइम–गुराँस–युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या–ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स–सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु–महालक्ष्मीले पनि मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् ।
कम्पनीहरूले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । सो समयावधिभित्र पुँजी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरुले ‘गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुने गरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्देशन छ ।
समितिले एकभन्दा बढी बीमा कम्पनीमा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्तालाई बीमा समितिले मर्जमा जान वा सेयर बेच्न निर्देशन पनि दियो । दुईमध्ये एक विकल्पमा नगए सम्बन्धित बीमा कम्पनीको व्यवसायिक कारोबार रोक्कासम्मको कारवाही गरिने चेतावनी समेत दिएपछि कम्पनीहरू झस्किएपनि ।
परिणाम स्वरूप असारको तेस्रो सातादेखि बीमा क्षेत्रमा मर्जर सम्झौताको लहर देखिएको छ । अहिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा सीईओहरू मर्जरको छलफलमा व्यस्त छन् । चालु आर्थिक वर्षको क्लोजिङको चटारोसँगै सीईओहरू मर्जर तथा एक्विसिजनको विषयलाई पनि प्राथमिकताका दिएर काम गरिहरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूबीच लामो समयदेखि हुन नसकेको मर्जर प्रक्रियामा कसरी एक्कासी तरंग आयो ? अध्यक्ष सिलवाल हाँस्दै भन्छन्, ‘हामी नियामक हो, नियामकले सबैको गुनासो सुन्नु पर्ने हुन्छ तर, निर्णय बजारको डिमाण्ड अनुसारको गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अडान अतिआवश्यक हो ।’
उनले आफुले पुँजी वृद्धिको अडान र असार मसान्तसम्म मात्रै छुट सुविधा तोकेकोले अधिकांश कम्पनीहरू मर्जर सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनका अनुसार पुँजी वृद्धि अहिलेको बजारको माग हो । दायित्वको बढ्दो ट्रेण्डकै कारण पुँजी पनि बढ्नु पर्ने आवश्यकताका साथ नीति ल्याएको र कम्पनीहरूले पनि त्यसमा साथ दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘संख्यात्मक रूपमा कम्पनी धेरै भए, दायित्व बढ्दै गयो र पुँजी यथावथ रह्यो, पाँच वर्षअघिको पुँजीलाई आजको बजारसँग तुलना गर्न मिल्दैन, त्यसैले पनि हामीले आगामी चैत मसान्तसम्म पुँजी वृद्धि गरिसक्नु पर्ने योजना ल्याऔं, धेरै कमपनीहरुले पुँजीवृद्धिका लागि मर्जरमा जानु नै उत्तम विकल्प रहेको योजना पनि पेश गरे, उनीहरूको राय अनुसार नै अहिले कम्पनीहरू धमाधम मर्जर सम्झौता गरिरहेका छन्, बीमा समिति यसमा खुसी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार चैत मसान्तपछि पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीपछि झन कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य भएका हुन् । उनले बीमा समितिबाट मर्जरमा गर्न सकिने सक्दो सहयोग पनि समितिबाट भइरहेको धारणा राखे । उनले कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि एकदिनमै दिने काम भइरहेको जानकारी गराए ।
‘ कम्पनीहरूबीचको मर्जर सम्झौताले हामी खुसी छौं, नीतिगत सफलता भने एकिकृत कारोबारपछि मात्रै देखिन्छ, सम्झौतापछि पनि धेरै काम गर्नु पर्छ, कर्मचारीको समायोजनको विषय पनि बाँकी नै छ, बीचमा धेरै हडल्सहरु पनि आउँछन्,ती हडल्सहरु सरल तरिकाले समाधान गरेर मर्जर सफल पार्नु पर्छ, त्यसका लागि समितिबाट हुन सक्नै साथ सहयोग गर्न म तयार छु,’ अध्यक्ष सिलवालले भने ।
