काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक अर्थात् १५ गते नै तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि शिक्षकहरूले आफूहरूलाई विभेद भएको गुनासो गरेका छन् ।
कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माद्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल निजामती कर्मचारीले १५/१५ दिनमा तलब पाउँदा शिक्षकले नपाउनु शिक्षकमाथि गरिएको विभेद भएको बताउँछिन् ।
आफूजस्तै सरकारी कर्मचारीले १५ दिनमा तलब पाउँदा शिक्षकले दुई/तीन महिनामा समेत तलब पाउन नसकेको अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको यो निर्णयले अन्य कर्मचारीलाई एक किसिमको व्यवहार शिक्षकलाई अर्को किसिमको व्यवहार गरेजस्तो अनुभव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षक कर्मचारीहरू निजामती सरह हुन् वा होइनन् राज्यले सबैभन्दा पहिले यो विषयमा निर्क्याैल गरिदिनुपर्यो, होइन भने किन विभेद स्पष्ट पारिदिनुपर्यो ।’
उनले निजामती कर्मचारीजस्तो सेवासुविधा पनि राज्यले दिन नसकेको बताइन् ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी अन्य सरकारी कर्मचारी जस्तै शिक्षकलाई पनि १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी सरकारको यस्तो विभेदकारी निर्णयले शिक्षकको मनोबल कमजोर भएर पठनपाठनमै प्रभाव पर्ने बताउँछन् । सरकारको यो निर्णयपछि आफूहरूले यो विषयमा स्थानीय सरकारसँग कुरा राखिसकेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले शिक्षकका तलबका विषयमा पालिकासँग प्रस्ताव राखिसकेका छौं, यसमा हाम्रो पालिका सहमत देखिएको छ,’ आशा छ परिणाम सकारात्मक आउनेछ,’ उनले भने ।
बैशाख ४ गते अर्थमन्त्रालयले अर्धमासिक रूपमा तलबभत्ता सुविधा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै पठाएको पत्र प्राप्तिपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ ।
सरकारले महालेखालाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रसेवक शब्द उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले भने तत्काल निजामती कर्मचारीको हकमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले यो व्यवस्था पहिलो चरणमा निजामती कर्मचारीको हकमा लागू गरेर विस्तारै अन्य क्षेत्रका कर्मचारीमा पनि लागू हुने जानकारी दिए ।
तीन महिनामा तलब, ऋण लिएर घर खर्च
शिक्षकहरू तीन महिनामा एक पटक तलब पाउँदै आएका छन् । केही वर्ष अगाडि चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका शिक्षकहरू अहिले तीन महिनाको एक पटक तलब थाप्छन् । महिना महिनामा पाउनुपर्ने तलब तीन महिनाको एक पटक पाउँदा समस्या हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको षोडशा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलबहादुर खड्का तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा ऋण निकालेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘गाउँमा भएपनि सबै चिज ऋण निकालेर खानुपर्छ, खर्च ऋणले नै चलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तलब आएपछि ऋण तिर्न ठिक्क हुन्छ ।’
मासिक तलबको व्यवस्था हुन सके यस्तो समस्याबाट मुक्त हुने उनको विश्वास छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकको घर काठमाडौंमा छैन । उनीहरू कोठा लिएर बसिरहेका छन् । यसरी कोठाभाडा तिरेर बसिरहेका शिक्षकहरूमा तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा बढी समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे भाडामा बस्ने शिक्षकलाई खान बस्नमै समस्या भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘काठमाडौंका शिक्षकका सबैका घर यहाँ छैनन्, त्यसमाथि एक्लोको कमाइले परिवार पाल्नुछ भने त्यो शिक्षकले कक्षाकोठामा गएर कसरी पढाउँछ होला ? यस्तो मानसिकताले पढाएको शिक्षकबाट कस्तो नतिजा आउला, यसको असर पठनपाठन र शिक्षाको गुणस्तरमा पर्छ ।’
घिमिरे यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नभएको बताउँछिन् । शिक्षक पैसा नपाएर कक्षा कोठा जानुपर्दा यसले दिने परिणामको सन्दर्भमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
उनी संघीय सरकारले समयमै तलब खुवाउनु भनेर बजेट निकासा गरे पनि स्थानीय तहले दिन नसक्नुको कारणबारे निगरानी गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउँछिन् ।
‘शिक्षकहरूले किन समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा खोजी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तलब पनि अन्य कर्मचारी जस्तै, एकै समयमा पाउनुपर्छ, बरु शिक्षकहरूले गरेको काममाथि निगरानी गर्दै सुधार्नुपर्ने काममा सल्लाह सुझाव दिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।’
कतिपय शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाउँदा पसलेहरूले समेत शिक्षकलाई पत्याउन छोडेको गुनासो गरेका छन् । कामको सिलसिलामा कतिपय शिक्षक घरबाट टाढा रहेको अवस्थामा बस्न खान समेत समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा कोठा भाडा तिर्नदेखि खान बस्न समेत समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले कतिपय पसलले उधारो दिनसमेत शिक्षकलाई नमान्ने गरेको बताए ।
‘पैसा समयमा आउँदैन उधारोमा खानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक हो उधारो माग्न आएको छ भन्ने हुन्छ, एउटा सम्मान पनि हुँदैन, अर्कोतिर शिक्षकले पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरीको मासिक शुल्कमा समेत समस्या हुन्छ ।’
उनी सके १५/१५ दिन नसके एक महिनामा तलब पाउने व्यवस्था शिक्षकको गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारलाई तलब दिने अधिकार
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र राखेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने भएकाले शिक्षकहरूलाई समयमा तलब खुवाउने वा १५ दिनभित्र तलब खुवाउने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै हो । संघीय सरकारको काम समयमै बजेट निकासा गरेर पठाउने हो ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना शिक्षकलाई कति महिनामा, कसरी तलब खुवाउने भन्ने सबै जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको बताउँछन् । उनी यसमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बजेट निकासा गरेर पठाउने र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको बताउँछन् ।
ढुंगाना शिक्षकलाई महिनामा एक पटक वा दुई पटक जति पटक पनि तलब खुवाउन सकिने बताउँछन् । शिक्षकहरूले तलब खुवाउनु अघि पालिकामा बुझाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन समयमै नपुग्दा र शिक्षकको रुचि पनि मासिक तलब खान नदेखिँदा पालिकाले तीन–तीन महिनामा तलब खुवाइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षकहरूले मासिक तलब माग्नुहुन्छ वा १५ दिनको एक पटक माग्नुहुन्छ भने हामी दिन तयार छौं,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘पहिले चौमासिक रूपमा तलब बुझ्दै आउनु भएका शिक्षक अहिले तीन महिनामा बुझिरहनुभएको छ, मलाई लाग्छ यसमा उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।’
उनी शिक्षकहरूले तलब खानु अघि बुझाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन महिना–महिना बनाउँदाको झण्झटले शिक्षकहरू तीन महिनाकै तलबमा खुसी रहेको बताउँछन् ।
‘मैले मेरै पालिकाका शिक्षकहरूलाई महिना–महिनामा तलब दिने प्रयास गरेको थिएँ, प्रायः शिक्षकले तीन महिनामा एकै पटक आउँदा सहज पनि हुने र प्रगति प्रतिवेदन बनाउन पनि सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसपछि हामीले उहाँहरूकै सहजताका लागि तीन–तीन महिनामा तलब खुवाउँदै आएका छौं,’ उनले भने ।
उनले शिक्षकलाई तलब दिने अधिकार पालिकाको भएकाले जसरी दिन चाह्यो त्यसरी नै दिन सकिने बताए । ‘शिक्षकले महिनामा दुई पटक वा महिना महिना तलब खाने इच्छा राख्नुभयो भने नगरपालिका संघको जुम मिटिङ राखेर तुरुन्त निर्णय गर्न सक्छ,’ ढुंगानाले थपे ।
'शिक्षकलाई पनि १५ दिनमै दिन्छौं'
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब खुवाउन गरेको तयारीमा सरकारले आफूलाई विभेद गरेको बताउँदा अर्थ मन्त्रालयले भने यो व्यवस्था सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा लागू हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डे निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र नभई विस्तारै शिक्षक, प्रहरी लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘हामीले यो योजना तत्काल लागू गर्न भनेका छैनाैं, तत्काल महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेका छौं, यो व्यवस्थापछि मात्र लागू हुनेछ,’ पाण्डेले भने ।
पाण्डेले तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्ने नभई तयारी गर्नमात्र भनेको बताए । उनले यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि निजामतीमात्र नभई सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यो सुविधा पाउने जानकारी दिए ।
