जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी मुद्दा, फैसलामा सक्रिय बन्दै समिति

<p>काठमाडौं । बीमा कम्पनी विरुद्ध बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । गत पाँच वर्षको विवरणअनुसार समितिमा मुद्दा हाल्ने बीमितको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै समितिमा १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन यसअघिका वर्षमा परेका मुद्दाको तुलनामा सर्वाधिक हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [&hellip;]</p>

काठमाडौं । बीमा कम्पनी विरुद्ध बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । गत पाँच वर्षको विवरणअनुसार समितिमा मुद्दा हाल्ने बीमितको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै समितिमा १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन यसअघिका वर्षमा परेका मुद्दाको तुलनामा सर्वाधिक हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा समितिमा कूल ३३३ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमा १८० वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षका हुन् भने बाँकी १५३ वटा मुद्दा गत आवको हो ।

मुद्दा दर्ता हुनेमा पनि अधिकांश मुद्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध रहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेका मुद्दाको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेको मुद्दाको संख्या १२३ प्रतिशत बढी रहेको समितिले जनाएको छ ।

विगत ४ वर्षमा जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल १६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल ३५७ वटा दर्ता भएका छन् । मुद्दा दर्ताको संख्यासँगै फैसला भएका मुद्दाको संख्या पनि बढ्दो छ । समितिले गत आवमा मात्रै १५३ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । जुन अघिल्ला आवको तुलनामा बढी हो ।

तर फैसला भएका १५३ वटा मुद्दा भने गत आवको मात्रै नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिका मुद्दाहरु समावेश भएका छन् । समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट १, आव २०७५/७६ बाट २, आव २०७६/७७ बाट २५, आव २०७७/७८ बाट ६८ वटा मुद्दा फर्छोट गरेको छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ बाट ७, आव २०७७/७८ बाट २७ र आव २०७८/७९ बाट भने २३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै फर्छौटको भएको देखिएको छ ।

समितिमा दर्ता भएका उक्त मुद्दाहरु सामान्य प्रकृतिका नै हुन् । दावी भुक्तानीको क्रममा बीमा कम्पनीहरुसँग नमिलेका केशहरु नै समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता केशहरु बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरुको बिजनेस बढेसँगै मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या पनि बढेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

‘बीमा समितिले पनि छिटोभन्दा छिटो मुद्दा फर्छोट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ, तर त्योभन्दा पहिले कम्पनीहरुले नै सकेसम्म छिटो दावी फर्छोट गरेर बीमा क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउनु पर्छ,’ पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।

 मुद्दा दर्ता र  फैसला 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउनसम्ममा बीमा समितिमा ७७ वटा मुद्दा निवेदन परेका थिए । उक्त आवमा मात्रै थप ३९ वटा गरी कूल ११६ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये बीमा समितिले २६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने ७ वटा मुद्दा भने तामेली (समितिको बोर्डले आदेश गरिसकेको तर उसले माग गरेअनुसार कागजात नपुगेर थन्किएका) थिए । र, बाँकी रहेको ८३ वटा मुद्दा भने सो वर्षमा फैसला हुन सकेनन् ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको ८३, सोहि आवको १०० र पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका ४ मुद्दा गरी कुल १८७ वटा मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये समितिले सोहि आवमा मात्रै ८५ वटा फैसला गरेको थियो ।

त्यसैगरी, आव २०७६/७७ मा कूल २२८ वटा मुद्दा समितिमा परेको थियो । जसमध्ये १०१ वटा पुराना मुद्दा, १२६ नयाँ र १ वटा पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका मुद्दा हुन् । यी मध्ये समितिले सो आवमा ९१ वटा मुद्दा दर्ता फैसला गरी २ वटा तामेलीमा रहेको थियो भने १३५ वटा मुद्दा फैसला हन बाँकी थियो ।

तथ्यांक अनुसार वर्षैपिच्छे मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या र फैसला संख्याको बढ्दो छ । आव २०७७/७८ को शुरुवातमा कूल १३५ वटा मुुद्दा विचाराधिन अवस्थामा थिए । सो वर्षमा मात्रै थप १३७ वटा निवेदन परे भने एउटा पुनरावेदनबाट आएका थिए । यससँगै कुल २७३ वटा मुद्दामा ९३ वटा मुद्दा सोहि आवमा फर्छौट भएका हुन् ।

जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी

समितिका अनुसार आव २०७५/७६ मा कूल १०१ वटा मुद्दा परेकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध ७३ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध १०१ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २५ वटा गरी कूल १२६ मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए ।

आव २०७७/७८ मा १३७ मुद्दा दर्ता भएकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ८४ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ५३ वटा थिए । त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द १०० र जीवन बीमा विरुद्द ५३ वटा गरी कूल १५३ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए ।

Share News