काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई १० वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाइने प्रस्ताव लागू नहुने भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री पम्फा भुसालले सो प्रस्ताव लागू नगर्ने बताएकी हुन् । आइतबार स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटमा उनले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण तथा मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले गरेको प्रस्ताव हटाउने प्रतिवद्धता गरेकी हुन् ।
कार्यदलले विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सेयर कारोबारमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीले बैंकको कर्जा चुक्ता वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसमम सेयर बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै त्यस अवधिसम्म संस्थापक सेयरधनीलाई धितो बन्धक राख्न समेत रोक लगाउनु पर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको थियो ।
‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरु ‘पे ब्याक पिरियड’ (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन,’ कार्यदलको सिफारिसमा भनिएको छ ।
यस्तै, विद्युत आयोजना सन्चालन/निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक–आपसमा कारोबार खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरानी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम मेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा कर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कापम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सो प्रतिवदेनमा छ ।
