काठमाडौं । नेपाली बजारमा लघुबीमा कम्पनी खोल्न कठिन देखिएको छ । बीमा समितिले सार्वजनिक गरेको लघु बीमक स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार सो प्रकृतिको कम्पनी खोल्न सहज नदेखिएको हो ।
समग्रमा बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीमा फरक छ । बीमा कम्पनीले मध्यमदेखि उच्च वर्गीय व्यक्ति तथा ठूला ठूला व्यवसायको बीमा गर्छन् भने लघुबीमा कम्पनीले न्यून वर्गीय तथा मध्यम वर्गीयसम्मको व्यक्ति र साना साना व्यवसायको बीमा गर्छन् । जस्तै, लघुबीमा कम्पनीले गरिब मान्छेका झुपडीको बीमा, कुखुरा, हाँस माछा लगायत पशुपन्छी, बालीनालीको बीमा गर्ने छन् ।
बीमा समितिले गरीब अर्थात न्यून आय भएका वर्गलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन नै लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागेको हो । तर फरक प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने भएपनि दुबै कम्पनी खोल्ने प्रकृया भने प्राय उही नै छ । हालै जारी भएको निर्देशिकामा लघुबीमा व्यवसाय गर्न चाहानेले सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता गर्नुअघि समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ । जुन झण्झटिलो प्रकृया हो ।
त्यस्तै, ‘कम्तीमा एक तिहाइ संस्थापकले स्नातक तहको उपाधि प्राप्त गनेको प्रमाण’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात यसले लगानी गर्न चाहनेको पनि योग्यता तोकिदिएको छ । जुन अनावश्यक रहेको एक जानकार बताउँछन् ।
‘लगानीकर्ता संगठित संस्था भएमा सोको पुँजी वा जगेडा कोषमा लगानीयोग्य रकम भएको हुनुपर्नेछ,’ नयाँ निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानी सूनिश्चित गराउन खोजेको छ । जसअनुसार बैंक, सहकारी लगायत जुनसुकै व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले लगानी गर्न चाहेमा सो कम्पनीको कोषमा लगानी गर्ने रकम हुनु पर्ने समितिको धारणा छ ।
समितिले जारी गरेको लघुबीमा निर्देशिका नियाल्दा साना व्यवसाय गर्ने र ठूला व्यवसाय गर्ने दुबै प्रकारका कम्पनीलाई प्राय सबै व्यवस्था उही नै देखिन्छ । यसले गर्दा पनि सानो व्यवसायको लघुबीमा कम्पनी खोल्न र खोलिहाले पनि क्लोज मनिटरिङ गर्न सकिएन भने त्यत्ति सजिलो नरहेको ती जानकारले बताए । समितिले पनि लघुबीमा कम्पनी खोल्न कठिन रहेकोमा स्वीकारेको छ ।
‘यसमा हामीले झण्झटिलो नै बनाएका हौं, अन्य कम्पनी खोल्न जे व्यवस्था छ लघुबीमा कम्पनी खोल्न पनि त्यहि नै व्यवस्था छ, पुँजी मात्रै तल माथि हो,’ बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्पष्ट पारे ।
लघुबीमाले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय गर्न पाउँछ । तर हालका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले भने सहायक कम्पनीको रुपमा लघुबीमा कम्पनी खोल्न नपाउने भएका छन् । उक्त निर्देशिकामा ‘प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर हिस्सा अर्थात क्रस होल्डिङ रहेमा उक्त लगानीकर्ता संस्थापक बन्न नपाउने’ व्यवस्था छ ।
‘क्रस होल्डिङ नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो, फरक प्रकृतिका व्यवसाय गर्न भने पाउँछन्,’ पौडेलले भने । जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले निर्जीवन लघुबीमा र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएकाले भने जीवन लघुबीमा कम्पनीले खोल्न पाउने पौडेलले स्पष्ट पारे ।
बिजनेस मोड्युलमा छैन स्पष्टता छैन
नयाँ कम्पनी आउँदाको राम्रो पक्ष बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै पहुँच बढ्ने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) बिजयबहादुर शाह बताउँछन् । तर हालका बीमा कम्पनीलाई प्रभाव पर्ने नपर्नेमा भन्नेमा अब समितिले माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिँदा के कसरी दिन्छ त्यसमा भर पर्ने उनको भनाई छ ।
‘बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने भन्ने नयाँ बीमा ऐनमा पनि छ, अब समितिले लाइसेन्स दिँदा कसरी दिन्छ, बिजनेस के कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट भइएको छैन, त्यसैले अहिले केही भन्न सकिन्न,’ विकासन्युजसँग बोल्दै उनले भने ।
अहिले सञ्चालनमा आइरहेका बीमा कम्पनीले सबै बिजनेस गर्न पाउने र लघुबीमाले साना बीमा गर्न मात्रै पाउने भन्ने हुन्छ की अथवा साना जति सबै उसैले गर्ने भन्ने हो की त्यसमा स्पष्टता भएपछि मात्रै त्यसको प्रभाव भन्न सकिने उनको भनाई छ ।
पुराना कम्पनीको १० अर्बको व्यवसाय खोसिने
बीमा क्षेत्रका एक जानकार भने लघुबीमा कम्पनी आएसँगै पुराना कम्पनीको बिजनेस खोसिने सम्भावना बढी हुने बताउँछन् ।
‘लघुबीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजनेस खोस्छ, किनभने अहिलेको जति पनि कृषि र पशुबीमा त स्वतः जान्छ, यो सँगसँगै मोटरसाइकलको इन्स्योरेन्स, थर्ड पार्टीको इन्स्योरेन्स, एक करोडसम्मको घरबीमा माइक्रो इन्स्योरेन्समा जान्छ,’ ती जानकारले विकासन्युजसँग बताए ।
लघुबीमाले खसी बोकाको मात्रै बीमा गरेर सस्टेन नहुने उनको भनाई छ । कम्पनीहरुलाई सस्टेन गराउनको लागि भएपनि समिति तेश्रो पक्ष बीमा लगायतका अन्य व्यवसाय गर्न अनुमति दिन बाध्य हुने ती जानकारले बताए ।
यता समितिले भने अहिले भइरहेका कम्पनीलाई खासै असर नपर्ने बताएको छ । लघुबीमा कम्पनीले न्यून आय भएका व्यक्तिहरुमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउँने भएकाले ठूलालाई फरक नपर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।
‘लघुबीमा कम्पनीले गर्ने साना व्यवसाय हो, ठूला कम्पनीहरुलाई सानो तिनो व्यवसाय गर्ने फुर्सद नै छैन, त्यसैले भइरहेका कम्पनीलाई नयाँ आउने लघुबीमाले असर गर्दैन,’ उनले भने ।
अहिले सञ्चालनमा आएका जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु ठूला व्यवसाय गर्ने हुन् । त्यसैले, लघुबीमा कम्पनी आउँदैमा अहिले गरिरहेका कम्पनीले लघुबीमा व्यवसाय छोड्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
समितिले हालका कम्पनीहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्नैपर्ने भनेर तोकिदिएको छ । तर कम्पनीहरुले सो अनुसारको व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । हालका बीमा कम्पनीले दुई कारणले लघुबीमा व्यवसाय गर्न मानेका छैनन् । एउटा सरकारले दिने भनेको ८० प्रतिशत अनुदान समयमा नपाउनु र अर्को उक्त अनुदानको दुरुपयोग गरिनु हो ।
‘बीमा कम्पनीले समयमै किसानलाई भुक्तानी दिन्छ, तर सरकारले दिने अनुदानको पैसा आउने समयको ठेगान नै हुँदैन, अर्को गाई भैसी नभएकाले पनि अनुदान खानकै लागि भएपनि बीमा गर्ने र बैंकको ऋण तिर्ने गरेको पाइयो, किनभने यसमा व्याज सस्तो छ,’ ती जानकारले बताए ।
सरकार संलग्न भएको यो व्यवसायमा भनेको समयमा अनुदान नआउँदा कम्पनीहरुले यता ध्यान नदिएको प्रष्ट छ ।
यता जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरु को छाता संगठन जीवन बीमक संघले भने समितिको यो निर्देशिकामा सकारात्मक धारणा राखेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन भने नयाँ आउने लघुबीमा कम्पनीले पुराना कम्पनीलाई खासै असर नगर्ने संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘नयाँ कम्पनी आएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्छ, हामीले ग्राहकलाई नै केन्द्रित गरेर व्यवसाय गर्ने हो, त्यसले गर्दा ग्राहकलाई राम्रो र भरपर्दो सेवा सुविधा दिन सक्यो भने लघुबीमा कम्पनी आएर हामीलाई असर पर्दैन,’ मेटलाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेको श्रेष्ठले भने ।
लघुबीमालाई सिलिङ तोकिने
समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले यति रकम बराबरको बीमा गर्न पाउने भनेर सीमा पनि तोकिने बताउँछन् । समितिले जारी गरेको लघु बीमकसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार लघुबीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसाय भने देशभर गर्न पाउने समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
‘लघुबीमा कम्पनीले देशभर व्यवसाय गर्न पाउँछन्, तर उनीहरुले उपत्यकाभित्र भने कार्यालय खोल्न पाउँदैनन्, उनीहरुलाई कारोबार गर्नको लागि भने सिलिंग तोकिन्छ,’ उनले प्रष्टाउँदै भने ।
