काठमाडौं । बीमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुपको बीमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताएको छ । समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बीमाको विस्तार लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको बताएको हो ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कूल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबीमाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य राखको भएपनि सो लक्ष्य पूरा हुन नसकेको समितिको धारणा छ ।
समितिले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा गत आर्थिक वर्षमा भएका काम र चालू आवमा हुने नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै बीमाको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । समितिल चालू आबका लागि विभिन्न १० वटा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
यस्ता छन् समितिका कार्यक्रम
१. चालू आर्थिक वर्षमा बीमा नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना, बीमा सम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा र बीमा मार्गदर्शन एवम् निर्देशिक तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एनएफआरएस १७ लागू गर्ने । जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममा आधारित निर्देशिका तयार पार्ने ।
२. चालू आर्थिक वर्षमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बीमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बीमा कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
३. राष्ट्रिय सूचना आयोग, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, बीमकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कानून व्यवसायी, बीमित, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि देशभर नै बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छन् ।
४. बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना तथा माध्यमिक विद्यालय र सीटीइभीटीका पाठ्यक्रममा वीमा विषय थप गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने र बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लगायतका कार्य चालू आर्थिक वर्षमा गरिने छन् ।
५. बीमा समितिले बीमा व्यवसायको समग्र विकास एवं विस्तारमा जोड दिदै आए तापनि देशका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनतामा वीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । समितिबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय वासिन्दाहरूबाट आफू र आफ्नो परिवारको बीमा गर्न नपाएको, घर, खेतीपाती, जडिबूटी, पशुपन्छी लगायतको बीमा गर्न नपाएको, बीमा कम्पनीहरूशहर केन्द्रित भएको, सदरमुकाममा रहेका बामा कम्पनीका कार्यालयहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न नमानेको, बीमा दावा भुक्तानी समयमा नपाएको जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका छन् ।
लघुबीमा
६. ग्रामीण एव् दुर्गम भेगमा बसोवास गर्ने नागरिकले आफ्नो स–सानो रकमबाट आफू र आफ्नो परिवार, घर, व्यवसाय, खेतीपाती, पशुपन्छी, जडिबूटी लगायतको बीमा गरी जोखिम बीमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला समेत तोकेर निश्चित लघुबीमा गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन दिदै आएको छ । तर, पनि लघुबीमा अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन । हाल देशको कूल सम्पत्ति तथा दायित्वको करिव २ प्रतिशत मात्र लघुवीमा भएको पाइएको छ ।
७. बीमा भनेको शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र सम्पन्न परिवारका लागि मात्र नभई ग्रामीण एवम् दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विपन्न वर्ग, समुदाय सबैका लागि हो । सबै नागरिकले आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुसार बीमा गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।
८. नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कूल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबीमाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य राखको थियो । तर उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
९. कूल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भए पनि लघुबीमाको हिस्सा न्यून भएका कारण नेपाल सरकारले दुर्गम, पिछडिएका र न्यून आय भएका बर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न र न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम विरुद्ध आर्थिक सरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर लघवीमा कम्पनीको कार्यालय रहने गरी सातवटा प्रदेशमा एक एकवटा लघवीमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
१०. नेपाल जस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिबष्टी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढी रहेको देशमा न्यून आय भएका र लक्षित वर्गको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबीमालाई सघनरूपमा देशव्यापीरूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ र यसबाट नागरिकले विपद्का समयमा हने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको अनुदान तथा राहतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मक्त भई बीमा कम्पनीहरूबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुन्छ भन्ने समितिको विश्वास रहेको छ ।
