काठमाडौं । केही दिन अघिसम्म नेपाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५८ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत थिए । तर रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई रिडी हाइड्रोपावरले प्राप्ति गरेपछि ५७ वटा मात्रै सूचीकृत छन् । यो नै सूचीकृत कम्पनीहरुमा पहिलो मर्जर तथा एक्विजीशन थियो ।
रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरबीच भएको मर्जरले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा जस्तै मर्जर तथा एक्विजीशनको लहड चल्ने अनुमान गरिएको छ । तर मर्जर तथा एक्विजीशन सम्बन्धी निर्देशिका बनेको लामो समय हुँदा पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मर्जरको प्रभाव शुन्य जस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
रैराङ र रिडी हाइड्रोपावरबीच भएको मर्जरले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मर्जर गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिए पनि अन्य कम्पनी भने मर्जर तथा एक्विजीशनमा जाने छाँटकाट गरेका छैनन् । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजीशनमा जानका लागि २ वर्ष अगाडी निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । तर, जलविद्युत कम्पनी मर्ज गराउँदा कुनै फाइदा नभएको भन्दै मर्जरमा आकर्षण नरहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा खासै मर्जरको आकर्षण नभएपनि सूचीकृत नभएका कम्पनीमा भने आकर्षण बढ्दो छ । नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुबीच मर्जर तथा एक्विजीशन भइरहँदा सूचीकृत कम्पनीलाई समेत दबाब पर्ने देखिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका १६ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरको अनुमति प्रदान गरेको छ ।
सेती नदी जलविद्युत आयोजना कम्पनी र लुम्बिनी लिमिटेडसँग मर्जर भई भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर प्रालि र सार्दी खोला जलविद्युत कम्पनी मर्ज भई नेपाल गोर्खा रिसोर्सेज प्रालि, महाशक्ति द्वन्जि हाइड्रोपावर प्रालि र लुजा खोला जलविद्युत केन्द्र मर्जर भएर भई सिलुक पावर कम्पनी बन्न आयोगले अनुमति दिएको छ ।
यस्तै, मकर जितुमाया हाइड्रोपवार प्रालि र सुरी खोला हाइड्रोपवार, चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडको स्वामित्व रहेको तल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ४.०६ मेगावाट क्षमताको आयोजना एलसी इनर्जी प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्न, पिपुल्स हाइड्रोपावर र सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी र सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई पनि मर्जर तथा एक्विजीशन गर्न अनुमति दिएको आयोगले जनाएको छ ।
उर्जा व्यवसायी गुरु न्यौपानेले हाइड्रोपावर कम्पनीको मर्जमा व्यक्तिपिच्छे फरकफरक दृष्टिकोण हुने गरेको बताए । कम्पनीलाई कति क्षमताको बनाउने, कस्तो आकारमा चलाउने भनेर आआफ्नो भिजन हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले मर्जरपश्चात् कम्पनी सञ्चालन गर्न सहज हुने गरेको बताए । उनले हाइड्रोपावर कम्पनी धेरै भएकाले मर्ज हुनुपर्ने धारणा राखे ।
‘कम्पनी मर्जर पश्चात् झनै बलियो बन्छ, व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, लागत घट्छ, पूँजी वृद्धि हुन्छ, नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्न पूँजी उपलब्ध हुन्छ, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा दोब्बर रकम उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् कम्पनीहरु मर्जर हुनुपर्छ, हाइड्रो कम्पनी धेरै भए, अब मर्जर गराउन कर सहित सहुलियत व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
हाइड्रोपवार क्षेत्रमा आफूले नै मर्जरको अभ्यास थालनी गरेको न्यौपानेले बताए । उनले मर्जर तथा एक्विजीशनका लागि नियामक निकायबाट स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने गरेको बताए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले जलविद्युत क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजीशन कुनै औचित्य नभएको बताए । आयोजना निर्माण स्थल फरक हुने भएकाले मर्जरको आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ । हाइड्रो कम्पनीको स्थान, आयोजनाको लगानी स्पेसिफीक हुने भएकोले मर्जर गराउन गाह्रो हुने गरेको उनको धारणा छ ।
‘फरकफरक ठाउँमा जलविद्युत कम्पनी निर्माण भएका छन्, अधिकांश कम्पनी सानासाना छन, जलविद्युत क्षेत्रमा मर्जरका लागि आवश्यकता छैन, विद्युत नियमन आयोगले २ वर्षअघि नियमवाली ल्याएको भएपनि मर्जर तथा एक्विजीशनको अभ्यास देखिदैँन,’ उनले भने, ‘फरक ठाउँ र फरक ब्यक्तिको लगानी भएको हुनाले मर्जरको कल्चर आइसकेको छैन, हाइड्रोमा मर्जर गराउन गाह्रो छैन तर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक छन् ।’
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि प्राय हाइड्रोपावर कम्पनीमा खासै मर्जर नहुने गरेको उनले बताए । हाइड्रोपावर कम्पनी ठूलो भए मर्ज हुन सक्ने उनले बताए । उनले हाइड्रोपावर कम्पनीमा कुनै सिमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा हाइड्रो कम्पनी मर्जरमा आकर्षण नभएको बताए । साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर गराउँदा सहुलियत दिने व्यवस्था भएकाले हाइड्रो मर्जर गर्नका लागि पनि सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने लिमिटेसन छ, हाइड्रो पावर कम्पनीको यति पूँजी हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन, यसले पनि मर्जर नभएका हुन, हाइड्रोमा कसैकसैलाई मात्र मर्जर आवश्यक होला तर समग्र क्षेत्रमा बाध्यकारी मर्जर आवश्यक छैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले हाइड्रोको मर्जरमा सहुलियत दियो भने मर्ज हुन सक्छन, सरकारलाई पनि मर्जर गराउनु छ भने सहुलियत दिनुपर्याे, कर छुट दिनुपर्याे, बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा सहुलियत दिएको छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईं हाइड्राे सेक्टरमा मर्जर गर्दा फाइदा शुन्य भएकाले आकर्षण कम रहेको बताउँछन् । उनले दुई वटा हाइड्रो मर्जर भएर एक हुँदा कुनै पनि परिवर्तन नआउने बताए ।
‘दुई वटा प्रोजेक्टलाई एक ठाउँमा लगेर मिसाउँदा न सेयर थपघट हुन्छ, न विजुली बत्ति थपघट हुन्छ, न रकम थपघट हुन्छ, यी सबै फिक्स हुन्छ, मर्ज भएपछि के हुन्छ, यो किन ल्याएको भन्ने कुरामा अचम्ममा परेको छु,’ उनले भने, ‘रैराङ र रिडी, इन्द्रावती र तल्लो इन्द्रावतीमा सेयर होल्डर, म्यानेजमेन्ट एउटै थिए, दुईवटा हुँदा र मर्जर भएर एक हुँदा सबै कुरा एउटै छ, मर्ज हुँदा न रेभिन्यू बढ्यो, न आम्दानी बढ्यो, न घट्यो, न विजुली घटबढ भयो, सिर्फ दुई वटा एजिएम गर्नुपर्नेमा अब एउटा एजिएम गर्नु पर्ने भयो ।’
हाइड्रो कम्पनी मर्जर गर्दा कुनै फाइदा नभएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा नाफा बढाउन र पूँजी बढाएर धेरै लोन प्रवाह गर्न सकिने भएकाले मर्ज हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए । हाइड्रो मर्ज भएर पूँजी वृद्धि भएपनि आम्दानी उत्तिकै रहने उनको तर्क छ । हाइड्रोमा मर्ज हुँदा दुईवटा आयोजनामा काम गर्ने स्टाफ घटबढ हुनु भनेको सामान्य विषय मात्रै रहेको उनले बताए । दुई वटा हुँदा आवश्यक पर्ने कर्मचारी एउटा प्रोजेक्ट हुँदा पनि उत्तिकै चाहिने उनले बताए । राज्यले मर्जर चाहेको भए कुनै आकर्षण दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘यदि राज्यले मर्जर चाहेको हो भने कुनै न कुनै आकर्षण दिनुपर्याे, वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएको छ, हाइड्रोमा पनि सहुलियत दियो भने मर्जर हुन सक्छ, के दिन्छ र मर्जर गर्ने ?,’ उनले भने, ‘बढी आयोजना हुँदा नियमन गर्न सकिएन भनेर मर्जर गराउन सक्छ, एउटा संस्था हुँदा दुईवटालाई काट्नुपर्ने चिठी एउटालाई काट्नुपर्याे, धेरै कम्पनीलाई कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा एउटै कम्पनीमार्फत गर्दा सजिलो र छिटो हुन्छ भनेर मर्जर गराउन सक्छ ।’
हाइड्रोमा मर्जर गर्दा खर्च मात्रै हुने उनको बुझाइ छ । मर्जरको निती आएको धेरै हुँदा पनि कुनै कम्पनी मर्जरमा जान इच्छुक नदेखिएको उनले बताए ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले १६ वटा जलविद्युत कम्पनी मर्जरमा गइसकेको बताए । मर्जरमा जानका लागि हाइड्रोपावर अनिच्छुक नरहेको उनले बताए । मर्जरका लागि आवश्यक परेका कम्पनी आफै मर्जरमा जान सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले १६ वटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएका हौं, रिडी र रैराङले एकीकृत कारोबार गरिसके, मर्जरमा जानका लागि हाइड्रोपावर कम्पनी अनिच्छुक छैनन्, जसलाई मर्जर आवश्यक छ उनीहरु मर्ज हुन्छन्, मर्जर आवश्यक नभएकालाई जानुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मर्जर गर्न पाउनु पर्छ भनेर माग आउँदा नियम बनाईं दिएका छौं, यो नियम कति बुझे कति बुझेनन् उहाँहरुलाई थाहा होला, उहाँहरुलाई आवश्यक छ की छैन उहाँहरुलाई नै थाहा होला ।’
दुइवटा कम्पनी मात्रै मर्ज भएपनि विस्तारै यो संख्या बढ्ने उनले बताए । एक पटक सबै कम्पनी मर्ज हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने मर्जमा आकर्षण गर्न आयोगले सहुलियतको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए ।
‘जो पायो त्योसँग मर्जर गर्ने कुरा पनि हुँदैन, मर्जर गर्नु भनेको विवाह गर्नु जस्तै हो, मर्जर गरेपछि छुट्टिन पाइँदैन, बैंकहरुको मर्जर खोलेको धेरै हुँदा पनि सबै संस्था मर्जर भएका छैनन्, अहिले दुई वटा कम्पनी मर्जर भइसके, भोलिका दिनमा बढी कम्पनी मर्जर हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले कुनै पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्दैन, त्यो हाम्रो क्षेत्र भित्र पर्दैन, सहुलियत प्रदान गर्ने काम अर्थमन्त्रालयको हो ।’
जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब नदिने उनले बताए । आफूहरुले मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको बताउँदै उनले कम्पनीहरुलाई जे सजिलो लाग्छ त्यहि गर्न दिने बताए ।
