काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमक संघको मिलोमत्तोमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर घटाउँदा बीमा कम्पनीहरुलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । बैंकर्सले संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति गरेको हेपाह प्रवृतिले बीमितहरुलाई नोक्सान पुगेको भन्दै बीमा क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धि गर्न दवाव सिर्जना गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १ प्रतिशत कम ब्याज दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा बैंकर्सहरुले समर्थन जनाउँदै व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए ।
गत साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ९.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको सिण्डिकेट पूर्ण निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन जनाएको छ । यसबाट बीमा कम्पनीहरुले मात्र वार्षिक ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्नु परेको छ ।
बीमा समितिका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका छन् । त्यसको २ प्रतिशतले ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा राखेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेका छन् । २ पुर्नबीमा कम्पनीहरुले २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकर्सको कार्यशैलीले बीमा क्षेत्रलाई नराम्रो असर परेकोले त्यसमा परिवर्तन गराउन आफूले काम गरिरहेको बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘मैले गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिने नीतिमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छु, उहाँले पुनर्विचार गर्छु भन्नु भएको छ’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
सर्वसाधारण मानिसले बीमा गर्दा बुझाएको बीमाशुल्क जम्मा गरेर बीमा कम्पनीहरुले बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको र त्यसको प्रतिफल कम हुँदा बीमितको बोनसदर घट्न जाने, बीमाप्रति विकर्षण बढ्ने जोखिम भएको विषय आफूले गभर्नरसँग राखेको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मात्र ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बैंकको मुद्दतीमा लगानी रहेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याज कम दिने वित्तिकै नेपाल लाइफलाई १ अर्ब ८४ करोड घाटा हुन्छ । १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आम्दानी घट्दा सबैभन्दा बढी बीमितको बोनसमा असर गर्छ ।
बीमामा कम्पनीको नाफाबाट १० प्रतिशत मात्र सेयरधनी खातामा जाने, ९० प्रतिशत बीमितको खातामा जाने नियम बीमा समितिले लागू गरेको छ । बीमा कम्पनीको नाफा घट्दा लगानीकर्ताले पाउने लाभांशभन्दा बढी बीमितले पाउने बोनसदरमा बढी असर पर्ने अध्यक्ष सिलवालले बताए ।
बीमा कम्पनीहरुले बैंकमा राख्ने निक्षेपको व्याजदर कम गर्ने नीति हटाउन सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएको जीवन बीमक संघको अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयलाई र मौद्रिक नीति बनाउने बेलामा राष्ट्र बैंकलाई समान व्याजदर कायम गर्न माग गरेको थियौं, तर हाम्रो माग सुनुवाई भैरहेको छैन’ श्रेष्ठले भने ।
बैंकर्स संघले ९.०३ प्रतिशत मात्र व्याज दिने निर्णय गरेपछि असन्तोष जनाउँर्दै जीवन बीमक संघले बीमा समिति र राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्न लागेको रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीले बताए । ‘हामी आन्तरिक छलफल गर्दैछौं, यस विषयमा बीमा समिति र राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र गर्ने, बीमा क्षेत्रलाई परेको असर बुझाउने र व्याजदर बढाउने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीहरुले दुर दराजबाट बीमितबाट थोरै थोरै बीमाशुल्क संकलन गरी बैंकमा मुद्दतीमा राख्ने भएकोले यस रकमलाई संस्थागत निक्षेपको रुपमा लिनु नहुने उनको भनाई छ ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी कुँवर क्षेत्रीले पनि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम व्याज दिने नीतिले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो असर परेको बताए । ‘बीमा कम्पनीले छरिएर रहेको रकम एक ठाउँमा ल्याउने र दीर्घकालिन बचत परिचालन गर्ने भएकोले विदेशमा बीमा कम्पनीहरुलाई व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भन्दा बढी ब्याज दिइन्छ, नेपालमा भने उल्टो भएको छ’ क्षेत्रले भने ।
पछिल्लो समय कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अर्थसचिवलाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याजदर दिने राष्ट्र बैंकको नीति खारेज गर्न माग गरेको छन् । ‘पैसाको स्वामित्व जसको भएपनि मूल्य एउटै हुन्छ, त्यसको प्रतिफल पनि समान हुनुपर्छ’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमणकुमार नेपालले भने । पैसाको मूल्यमा विभेद नीति ठिक नभएकोले खारेज हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
