काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन खुला गर्ने भनेको लामो समय भयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ३ वर्ष अघि अर्थात् २०७६ सालमा कुल पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने बताएका थिए ।
प्राधिकरणलाई कम्पनी मोडेलमा लगेर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भनेको ३ वर्ष बढी समय हुँदा पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले नाफा कमाउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सेयर पाउने आशा गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले आईपीओ निष्काशन गरेर संकलन भएको रकमबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निश्काशनमार्फत् प्रिमियमसहितको सेयर सर्वसधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ, उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत उर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ ।’
तर, लामो समयदेखि आईपीओ जारी गर्ने बहस भएपनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आईपीओ निष्काशन गर्न कठिन रहेको बताए । कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने हो भनेर स्पष्ट निर्णय नै नभएकोले आईपीओ जारी गर्न समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री अध्यक्ष भएको बोर्डले गर्ने निर्णय भएकाले यस बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले धारणा छ ।
‘आईपीओ निष्काशन गर्ने विषयको कुनै तयारी नै छैन , छलफल मात्रै भएको हो, यस विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन, यसमा विभिन्न मुद्धाहरु छन्, ओभरल पर्पोटिजहरु, एसेट लगायतलाई गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेपनि यो नै फाइनल होइन, सरकारले कति प्रतिशत सेयर जारी गर्ने भनेर अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन, रेटिङले फाइनान्सियल क्यास फ्लोलाई मात्रै गरेको हो, यसमा धेरै विषयहरु छुटेका छन्, कहिलेसम्म आईपीओ आउँछ भन्न सकिँदैन, मन्त्री अध्यक्ष भएको बोडले के निर्णय गर्छ त्यहि हुन्छ, यो आर्थिक वर्षमा आईपीओ आउन धेरै गाह्रो छ ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ३ वर्षअघि २५ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने बताएका थिए । प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर आईपीओ निष्कासन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल चालु आर्थिक वर्षभित्रै आईपीओ निष्काशन गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । प्राधिकरणको सम्पत्ति मुल्याङ्कन लगायतका काम गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न नसकिने उनले बताए ।
‘प्राधिकरणले आईपीओ निष्काशन गर्ने भनेर छलफल मात्रै गरेको छ, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, प्राधिकरणलाई कुन रुपमा चलाउने भनेर स्पष्ट भएको छैन, प्राधिकरणलाई आईपीओ निष्काशन गर्न सहज छैन, संस्था धेरै ठूलो छ, सबै सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गर्न कठिन छ, अहिले यो काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले इक्रा रेटिङ गरिसकेको छ, रेटिङ सबै सकारात्मक आएको छ, । ट्रान्समिसन वितरण गर्ने हो की हैन भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ, सिद्धान्तः आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्छ भन्ने हो तर अहिले नै तयारी पुगेको छैन, चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ निष्काशन गर्न कठिन नै छ ।’
प्राधिकरणले यो बीचमा रेटिङ पनि गरेको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहने जनाउँछ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुने जनाउँदछ ।
इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७३/०७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो । तर, आव २०७७/०७८ मा घटेर ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन सफल भएको थियो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी भने १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो ।
