काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा सहज गरेर मर्जर सम्झौता नै नगरेका बैंकहरुलाई भने कडाइ गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका डेढ दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गर्ने सन्देश दिइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका वा मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई सहज बनाइरहेको छ भने मर्जरमा नगएका बैंकहरुलाई दबाब दिँदै आएको छ । सोही दबाब वित्तीय विवरण स्वीकृति पनि देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोत पनि मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई केही सहज बनाइदिएको स्वीकार गर्छ । ‘राष्ट्र बैंकले अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक चाहन्छ, कतिपय बैंकहरुलाई हामीले लिखित रुपमै मर्जरमा जानु भनेर भनेका छौं, उनीहरुले त्यसको अटेर गरेपछि स्वभाविक रुपमा हामीले पनि हेरेर बस्दैनौं, नीति नियम सबैका लागि बराबर नै हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
हाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा नगएका बैंकहरुलाई प्रोभिजन बढी गराउनेदेखि अन्य कम्प्लायनस लागू गराउनमा कडाइ गरिरहेको छ । हालसम्म राष्ट्र बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई वार्षिक साधारणसभाका लागि क्लियरेन्स दिएको छ । अन्य बैंकले स्वीकृति पाउन सकेको छैन ।
कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसीसी बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कुमारी बैंक, एनसीसी र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् भने सिटजन्स बैंकले गरेको छैन ।
मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई १० प्रतिशत बढी लाभांश वितरण गर्न दिने र मर्जर सम्झौता नगरेका बैंकहरुलाई एकल अंकमा लाभांश वितरणको स्वीकृति दिने राष्ट्र बैंकको रणनीति रहेको बुझिएको छ ।
एक वाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पनि यही सन्देश दिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि पहिलेदेखि नै ताकेता गरिरहेको छ, अहिले मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई केही सहज गर्ने र मर्जर सम्झौता नै नगरेकालाई कडाइ गर्ने भनिसकेको छ, मर्जरको सम्झौता नगरेका बैंकले डबल डिजिटमा लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
हालसम्म मर्जरको सम्झौता गरेका कुमारी बैंकले १२.५० प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूले २०.९५ प्रतिशत र एनसीसी बैंक्ले १०.९९ प्रतिशत लाभाश दिने प्रस्ताव गरेका छन् । मर्जर सम्झौता नगरेको सिटिजन्स बैंकले सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरको सम्झौता नगरेका बैंकलाई केही कडाइ गरेको बुझिन्छ । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाको आधारमा डबल डिजिटमै लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, उसले एकल अंकमै प्रस्ताव गरेको छ ।
वितरणयोग्य नाफा र पुँजीका आधारमा कुमारी बैंकको क्षमता १२.६६ प्रतिशत थियो तर बैंकले १२.५० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकहरूलाई नौ किसिमका सहुलियत दिँदै आएको छ । तर, मर्जरमा नजाने र सम्झौता पनि नगर्ने बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक कडा बनेको हो ।
हालसम्म एक दर्जन वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा, हिमालयन–सिभिल, ग्लोबल आइएमई–बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु–सेञ्चुरी र एनसीसी–कुमारी बैंकले मर्जर सम्झौता गरेका छन् भने नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जर गरेर एकिकृत कारोबार गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । यी बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले केही सहज गर्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकलाई मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको बुझिएको हो । यी बैंकहरुलाई आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जरको सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सिद्धार्थ, सिटिजन्स बैंक र सानिमा बैंकले भने खासै मर्जरमा चासो नदेखाएको बुझिएको छ । अन्य बैंकहरु मर्जरका लागि पाटर्नर खोजिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र मर्जर सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएकोले पनि बैंकहरुलाई दबाब बढेको स्रोतको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकहरु जतिसक्दो कम होस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुन्छ ।
तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरुबीच मर्जरको नीति अगाडि सारेका थिए । उनले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ८ अर्ब हुनु पर्ने नीति बनाएपछि वाणिज्य बैंक मर्जरको होडवाजी चलेको हो । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मर्जरको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकसँगै विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंकलाई भने मर्जरका लागि दबाब दिएको छैन ।
अहिले विशेष गरेर सनराइज बैंकले विभिन्न बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको छ । सजराइजले लक्ष्मी र एनएमबि बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । यसअघि सनराइजले अन्य बैंकसँग पनि छलफल गरेको थियो । यस बीचमा सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, सिद्धार्थ लगायत बैंकहरुबीच मर्जरका लागि गहन छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
