काठमाडौं, २९ भदौ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कार्य सम्पादनको मासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायको एकिकृत खाका तयार पारी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयहरुले चौमासिक रुपमा मात्रै मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार पार्दै आएका थिए । चौमासिक रुपमा मात्रै मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार पार्दै आएका मन्त्रालयलाई यो कार्यन्वयन कठिन हुने देखिएको छ । अहिले कतिपय मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण बजेट समीक्षाको बेलामा अर्थात अर्ध वार्षिक रुपमा मात्रै तयार पार्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारको खाकामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ४० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनको नियमित अनुगमन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रले गर्ने भएको छ । यस कार्ययोजना अनुसार भए गरेका कार्य सम्पादनको प्रगति प्रत्येक महिना हुने सचिव स्तरीय बैठकमा समीक्षा गरिने छ ।
उक्त कार्ययोजनको कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहजीकरणको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नेछ । कार्यालकका अनुसार २७ मन्त्रालयलाई गरिएको निर्देशनमा प्रत्येक मन्त्रालयले सबै कृयाकलापको विस्तृत कार्ययोजना ३ दिनभित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । यसरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक बजेट चालू आवमा नपरेको भए थप बजेट निकाशाको लागि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिने उल्ले गरिएको छ ।
कार्ययोजना अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै सातवटा प्रदेशमा प्रादेशिक विश्व विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस आवभित्र सम्पन्न गर्न सकिने वा शुरु गर्ने मूल कार्ययोजना कार्यान्वयनको खाकामा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षा मन्त्रालयलाई सो कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तुरुन्त शुरु गर्न मुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदीले निर्देश गरेका छन् ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकहरुको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लामा चिकित्सकको जगेडा दरबन्दी स्थापनका गर्ने कार्यक्रमलाई पनि तुरुन्त अघि बढाउने भएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी बमोजिम तुरुन्तै डाक्टर पु¥याउने अभियान पनि सरकारको छ ।
साथै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधानअध्यापकवीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरिने छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट २०७२ को प्रवेशिका परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याइ सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययनरत छात्राहरुलाई ५ हजार प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । सीमान्तकृत तथा पीछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवसिय विद्यालयको निर्माण गरिने चालू आवै सरकारले शुरु गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका लागि थप ५ देशसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गर्ने भएको छ । विदेशी जेलमा रहेकाहरुलाई नेपाली दुतवासले कानुनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने पनि कार्ययोजना खाकामा उल्लेख गरिएको छ ।
