काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले वल्ड कप हेर्न प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्चले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेशन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको थियो ।
यता मिडिया हबले भने सो अनुमति लिनका लागि करिव ४० करोड बराबरको खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नु परेको बताउँदै आएको छ । सो मुद्दाको फैसलाको टुंगो यही कात्तिक २७ गते लाग्नेछ ।
