काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि सेयर बजारप्रति लचिलो बन्ने संकेत देखाए पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भने मौन बसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सेयरधितो कर्जामा केही लचिलो बन्ने अपेक्षा गरिए पनि यस विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन बसेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि सेयर धितो कर्जामा ४र१२ करोडको सीमा तोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत् राखेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १२ करोडको सीमा हट्न सक्ने अपेक्षा आम सेयर लगानीकर्ताको थियो । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई सो सीमा हटाउनका लागि सुझाव पनि दिएका थिए । तर, समीक्षामा भने राष्ट्र बैंकले यस विषयमा मौन बसेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएका थिए । उनले अनौपचारिक रुपमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सेयर बजारको समस्या हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरिदिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । उनको आग्रहलाई गभर्नर अधिकारीले समेत स्वीकार गर्दै सेयर बजारप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको र ऋणीले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
उनले दुई साता अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमा सेयरधितो कर्जामा लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको संकेत पनि गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले समेत राष्ट्र बैंकले १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै १२ करोडको सीमा हटाउन तयार देखिएका गभर्नर अधिकारीले समीक्षामा भने कुनै लचकता देखाएनन् । उनले अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रहलाई पनि अटेर गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले सेयर लगानीकर्ताका माग राष्ट्र बैंकले सुनुवाई नगर्नु बिडम्बना भएको बताइन् । उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले मागेको सुझावमा आफुहरुले विभिन्न मागहरु माग गरेको भएपनि आफुहरुले गरेका माग सम्बोधन नभएको बताइन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंकलाई माग राख्दै १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने, सेयरकर्जामा लगाइएको १५० प्रशितको जोखिम भारित औसतलाई १०० प्रतिशत नै कायम गर्नु पर्ने, ब्याजदर एकल अंक कायम गर्नु पर्ने र तरलताको समस्या समाधानका लागि उचित पहल गर्नु पर्ने माग राखेको थियो । तर, आफुहरुले दिएको सुझाव सुनुवाई नभएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकप्रति असन्तुष्टि जनाइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अझै बजारमा जोखिम कायम रहेकोले सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा नहटाएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ, अहिले नै सीमा हटाउँदा भोलि पुनः समस्या आउन सक्छ, त्यसैले पनि अहिले सेयरधितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउन उचित देखिएन,’ उनले भने । तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा पनि परिवर्तन हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
