काठमाडौं । निर्जीवन बीमातर्फको दुई लाख रुपैयाँसम्मको बीमा दाबीलाई सानो दाबी मानिने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दोश्रो पटक संशोधन गरेको बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७९ अन्तर्गत अब २ लाख रुपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दाबीको रुपमा लिइने भएको हो ।
उक्त संशोधित मार्गदर्शनअनुसार निर्जीवन बीमातर्फ २ लाख रुपैयाँसम्म र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबीलाई सानो दावी मानिने थप व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मार्गदर्शनमा भने सानो दाबीको रकमलाई खुलाइएको थिएन ।
प्राधिकरणले क्षति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत केही व्यवस्थाहरु थप गरि सानो दाबीको रकम खुलाई छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट रुपमा खुलाएको हो । संशोधित निर्देशिका अनुसार उक्त रकमसम्मको सानो दाबी भुक्तानीको लागि न्यूनतम प्रमाणहरु प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र फर्छ्यौट गरि सक्नुपर्ने छ । साथै, बीमा कम्पनीहरुले बीमितको प्रमाणहरु संकलन गर्न वा बीमितलाई सम्पर्क गर्न गरेको पत्राचारको प्रमाण संलग्न राख्नु पर्ने संशोधित निर्देशिकामै उल्लेख छ ।
यसअघि क्षति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीले आफ्नो बीमा दाबी कार्यविधिमा स्पष्ट क्षति सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त कार्यविधिमा स साना दाबी रकम भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने मात्रै थियो । यतिसम्मको दाबीलाई स-साना दाबी मानिने भनेर रकम नै तोकेको भने थिएन ।
त्यसैगरी, यसअघि संशोधित निर्देशिकामा भएको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि थप संशोधन गरिएको छ । संशोधित नयाँ निर्देशिकाअनुसार बीमकले दाबी भुक्तानीको त्रैमासिक विवरण प्रत्येक तीन महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएके ३० दिनभित्र बीमा दाबी भुक्तानी हुन नसकेका बीमा दाबीहरुको विवरण साविकको बीमा समिति समक्ष बुझाउनु पर्ने थियो । अब भने मासिक र वार्षिक मात्रै नभई त्रैमासिक रुपमा पनि उक्त विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी हुन नसकेको बीमा दाबीको वार्षिक विवरणमा विस्तृत खुलाउनु पर्ने हुन्छ । जसमा हालसम्मको जम्मा दाबी, पछिल्लो तीन महिनाको दावी, एक वर्ष अघिको दाबी, दुई र तीन वर्ष अगाडि दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी भएको अवस्थामा पनि भुक्तानी गर्न बाँकी संख्या र बाँकी रकम दुबै खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
