खिलानाथ दाहाल
काठमाडौं, ७ कात्तिक । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संसदले पारित गरेको विधेयकमा गरेको हडताल गर्न नपाउने र नो वर्क नो पे सम्बन्धि ब्यवस्थाले श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि मौलिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आधारभूत महासन्धीहरु हनन् भएको जनाएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले यो ऐन जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भई लागू भएमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन धारासायी हुने भएकोले कडा आन्दोलनको बिकल्प नरहेको बताए । महासचिव महेन्द्र प्रसाद यादबले पारित ऐन नेपालको संविधान विपरित र राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धता विपरित आएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरे । उनले यसको विरोधमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्धा दायर गर्ने पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको आगामी महाधिवेशन २०७४ साल भाद्र महिनामा गर्ने, नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसलाई पनि ७ वटा प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराए ।
यसैगरी बैठकले महासंघका सदस्यहरु विरामी भएमा, मृत्यु भएमा, प्रसुति भएमा तथा प्रकृति बिपत्तिमा परेमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन श्रमिक कल्याणकारी कोषमा १ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरको छ ।
बैठकले अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, महासचिव महेन्द्र प्रसाद यादब र कोषाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कँवरद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सरकार उद्योगपति र श्रमिक प्रतिनिधी बिच सहमति भई घोषणा गरिएको श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन गर्न, संबैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न, प्रभागकारी श्रम निरिक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय क्षेत्र र निजामती सेवामा थप गरिएको २५ प्रतिशत पारिश्रमिकको रकममा समानता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका निर्णय गरेको उनले बताए ।
याे पनि बढ्नुहाेस, औद्योगिक व्यवसाय ऐन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति समक्ष एमालेको लविङ, राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए सडक संघर्षमा जाने
