काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको एउटा पत्रले धेरै वटा बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक तथा अध्यक्षको पद धरापमा परेको छ । प्राधिकरणले चैत १७ गते सबै बीमा कम्पनीहरुको लागि ‘गोप्य अत्यन्त जरुरी’ भन्दै एउटा पत्र पठायो ।
९६ शब्द, ८ ठाउँमा वा, र, तथा, प्रयोग भएको, तीन ठाउँमा कमा र एउटा मात्र पूर्णविराम भएको एक वाक्यको परिपत्रले १४ वटा बीमा कम्पनीको ३१ भन्दा बढी जना सञ्चालकको पद धरापमा परेको छ ।
एक वाक्यको पत्र भएपनि त्यसमा प्रयोग भएको शब्द, वा, तथा जस्ता संयोजकको प्रयोगले उक्त पत्र कानुनको गुजुल्टो जस्तो छ । पत्र अनुसार बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाको सञ्चालक रहेको वा अन्य कुनै बीमकको संस्थापक समूहको आधारभूत सेयर लिएको बहालवाला संचालक वा कर्मचारी बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछ । त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको वा सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, बीमक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी समेत बीमकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सातै जना सञ्चालक अयोग्य हुने छन् । अध्यक्ष ईश्वर पौडेल, सञ्चालकद्धय अरुण पोखरेल र रञ्जन कृष्ण अर्याल निजामति सेवा अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । सञ्चालकद्वय प्रकाश कुमार अधिकारी नेपाल बैंकका र रामप्रसाद गौतम नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी हुन् । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कवि पाठक र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बीमा संस्थानका प्रशाशक र सहायक प्रशासक पदमा कार्यरत छन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरु कृष्ण प्रसाद शर्मा र दामोदर प्रसाद सुवेदीले पद छोड्नुपर्ने हुन्छ । शर्मा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी हुन् भने सुवेदी कर्मचारी संयच कोषमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।
त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले पनि पद छोड्नु पर्ने हुन्छ । उनी नेपाल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सका सञ्चालक महेशप्रसाद खनालको पद पनि जोखिममा परेको छ । उनी कर्मचारी सञ्चय कोषका कामु मुख्य प्रबन्धक हुन् ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य देवेन्द्र रमण खनालको पद पनि जोखिममा परेको छ । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । यो पूर्ण सरकारी बैंक हो ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्षसहित ३ जनाले पद त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष पिउस राज अर्याल र सञ्चालक दीपेश अमात्य लक्ष्मी बैंकका कर्मचारी हुन् । प्राइम लाइफका विज्ञ सञ्चालक रेशम थापाले पनि पद छोड्नु पर्ने हुन्छ । उनी त्रिभुवन विश्व विद्यायलको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागमा सह-प्रध्यापक हुन् ।
बीमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्दा प्रभु लाइफ इस्योरेन्सका सञ्चालक मनिराम पोखरेलले पद छोड्नु पर्ने हुन्छ । उनी प्रभु बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत छन् ।
त्यस्तै, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकद्वय युगेश भक्त बादे श्रेष्ठ र दीप चन्द्र रेग्मीले पनि पद छोड्नु पर्ने हुन सक्छ । श्रेष्ठ आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् भने रेग्मी ग्लोबल आईएमई बैंकमा चिफ फाइनान्स अफिसर छन् । यस कम्पनीमा श्रेष्ठको पद भने कानुनको प्रष्टिकरण वाक्यले जोगाउन सक्छ ।
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ माथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । उनी सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । सानिमा माइ नेप्सेमा सूचीकृत सार्वजनिक संस्था हो ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका दुई जना सञ्चालकले पनि पद छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । सञ्चालक अम्बिका प्रसाद पौडेल सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमको सञ्चालक छन् भने अर्का सञ्चालक राजेन्द्र सिंह भण्डारी हाल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य रहेको उनको व्यक्ति प्रोफाइलमा लेखिएको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सका सञ्चालक विजय रमण पौडेलले पद छोड्नु पर्ने हुन्छ । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी हुुन् । एनएलजी इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुरेश कुमार खत्रीले पनि पद छोड्नु पर्ने हुन सक्छ । उनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
बीमा प्राधिकरणको निर्देशनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका ४ जना संचालकले पद छोड्नु पर्ने छ । कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्याल र मदन पोखरेल अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी हुन् । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालकद्वय दीप प्रकाश पाण्डे शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् भने सुनिल बल्लभ पन्तको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
केही सञ्चालकलाई कानुनी सुविधा
बीमा प्राधिकरणको निर्देशनमा बीमा ऐनमा देखिएको प्रष्टिकरण वाक्य राखिएको छैन । बीमा ऐनको दफा ५० (ट) मा प्रष्टीकरण वाक्य राखिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ- ‘तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था वा बीमकले सेयर खरिद गरेको फरक किसिमको बीमकमा सञ्चालक मनोतित गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’
उक्त वाक्यलाई बीमा प्राधिकरणको निर्देशन पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । बीमकले सेयर खरिद गरेको फरक किसिमको बीमकमा सञ्चालक मनोनित गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने वाक्यांशले एक बीमा कम्पनीको कर्मचारीलाई फरक बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न बाधा नपुग्ने कानुनका एक जानकारले बताए ।
यस्तो भएमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सञ्चालकद्वय दीपप्रकाश पाण्डे र सुनिल बल्लव पन्त, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ, एनएलजी इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुरेश खत्रीको पद जोखिने छ । कानुनी व्याख्याका क्रममा बीमकको सञ्चालक बनेको सरकारी कर्मचारीलाई पनि बीमा प्राधिकरणले छुट दिन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
विदेशी कम्पनीलाई छुट ?
एलआईसी नेपालको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सहित चार जना भारतीय सरकारी कम्पनी एलआईसी इन्डियाका कर्मचारी छन् । त्यसमा अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहन्टी, बीसी पटनायक, प्रविन कुमार माल्री र लक्ष्मी प्रसाद दास रहेका छन् । एलआईसी इण्डिया पूर्ण सरकारी कम्पनी हो । नेपाली सरकारी निकायका कर्मचारी वा नेपाली बीमा कम्पनीका कर्मचारी अर्को कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न नपाउने कानुन बनाउने सरकार र कार्यान्वयनमा गइरहेको बीमा प्राधिकरणले यस विषयमा के गर्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
जीवन बीमातर्फ मेटलाइफ नेपाल र निर्जीवनतर्फ नेशनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरणको नियम मान्दैनन् । मेटलाइफ अमेरिकी लगानीमा सञ्चालित कम्पनी हो भने नेशनल र ओरियन्टल भारतीय लगानीका कम्पनी हुन् । यी कम्पनीहरुले नेपाल सरकारका नियम कानुन पालना गर्दैनन् । उनीहरुलाई कानुनको परिपालना गराउन पनि बीमा प्राधिकरण असफल हुँदै आएको छ । पुँजी वृद्धि, शाखा विस्तार, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन लगायत कुनै पनि विषयका नियमको पालना यी कम्पनीले गर्दैनन् र बीमा प्राधिकरणले पालना गराउन पनि सकिरहेको छैन ।
