काठमाडौं, ११ कात्तिक । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश भुक्तानी लैजान स्वीकृति दिने नेपाल राष्ट्र बैंक निर्णय गम्भिर विवादमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एनसेललाई लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही गरेको दावी गरेपनि यस विषयको निर्णायक निकाय उद्योग विभागले प्रक्रिया पुरा नभएको र विभागको सहमति विना नै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
विहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै उद्योग विभागले भनेको छ–‘यस विभागले एनसेल प्रा.लि.को लाभांश फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुनै सिफारिस वा सहमति नदिएको स्पष्ट गर्न चाहान्छौं ।’
यसअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि लाभांश भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस वा सहमति नदिएको जनाएको थियो । बुधबार प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘एनसेल प्रा.लि. लाई सेवा सञ्चालन गरे वापत प्राप्त मुनाफाको लाभांश भुक्तानीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीकोे लाभांश लैजाने विषय मूलतः उद्योग मन्त्रालय/विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने व्यहोरा पटक पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अवगत गराइएको र लाभांश भुक्तानी दिन मिल्ने भनी कुनै प्रकारको सिफारिश यस प्राधिकरणवाट भएको छैन ।’
गत आईतबार राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गरेर दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र ठूला करदाता कार्यालयको समेत सहमतिमा एनसेललाई लाभांश भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएको जनाएको थियो ।
एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नाफाबाट लाभांश बापत ११ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै त्यसको ८० प्रतिशत लाभांश विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेको थियो । चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलमा २० प्रतिशत (२ करोड रुपैयाँ) नेपाली र ८० प्रतिशत (८ करोड रुपैयाँ) विदेशी लगानी रहेको छ ।
तर एनसेल दावी भनेझै ८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत आएको नदेखिएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० माग १३ गते लाभांश बाफतको विदेशी मुद्रा सटही दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
करिब तीन वर्ष पुरानो निर्णयमा परिवर्तन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २७ गते ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा एनसेलको लगानीकर्ता रेन्योल्डस् होल्डिङ लिमिटेड, वेष्ट इन्डिजलाई भुक्तानी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा नगरी लाभांश फिर्ता भुक्तानी दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन शुरु गरेको छ । अख्तियारले गत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागलाई पत्र काट्दै भक्तानी प्रक्रियाको सम्बन्धित फाइल मगाएको छ ।
