झण्डै ५५ लाख आम नागरिकले सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको खर्बौं रुपैयाँ सेयरमा लगानी छ । दुई दर्जन ठूला व्यापारी वा सेयर माफियाका कारण आज आम सर्वसाधारणहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सेयर दलालीहरुको पछि लाग्दा आज सेयरमा लगानी भएकाहरु ‘मर्नु न बाँँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा शिक्षितहरुको दर बढेको छ । तर, एक सय रुपैयाँमा निश्कासन भएको सेयर दलालीमार्फत् कित्ताकै ३२ सय रुपैयाँमा खरिद बिक्री भयो ।
कुनै जानकारी नै नलिएर सेयर बजारमा लगानी गर्दाहरु सर्वसाधारण डुबेका छन् । सेयर दलालीहरुले आफ्नो लगानी पनि बचाए यता नाफा पनि कमाए । दलालीहरु ‘सेफजोन’ मा बसिसकेका छन् । मँहगोमा सेयर किनेकाहरु भने यतिखेर ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले समयमै कडाइ नगर्दा यस्तो परिस्थिति बनेको हो ।
सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको भए आज मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैनथ्यो । कानुन बमोजिम चल्ने हो भने कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाँइदैन् । सोभन्दा बढी नाफा खानेलाई कारबाही हुन्छ । बैंकले एक सय रुपैयाँमा निश्कासन गरेको सेयर एक सय २० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने होइन् र ? एक सय प्रतिकित्ताको सेयर ३२ सय रुपैयाँमा बेच्ने काम भयो । उपभोक्ता संघ संगठन खोलेर बसेका उपभोक्तावादीहरु पनि यस विषयमा मौन बसे ।
केही उपभोक्तावादीहरु आफ्नौ मुद्दाहरु लिएर हिँडेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा व्यापारीले खान पाँउदैनन्, व्यापारीहरुले उपभोक्ता लुटे, ठगे भन्दै उनीहरु कराइरहेका हुन्छन् । तर, सेयरको विषयमा उनीहरु गुमसुम छन्, किन ? सेयर दलालीले सर्वसाधारणलाई झुक्याएर दिउसै रात बनाउँदा पनि उनीहरु हात बाँधेर बस्नु ठिक हो ? बैंक तथा वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनीहरुले एक कित्ता सेयर एक सय रुपैयाँमा बेचेको भनेर प्रमाणपत्र नै दिन्छ ।
राज्यले कर लिने बेलामा पनि त्यही सय रुपैयाँको लिन्छ । तर, माफियाले ३२ सय रुपैयाँमा बेच्छन् । सेयर माफियाले आम नागरिक ठग्दा राज्य के हेरेर बस्यो ? ५५ लाख जनता त मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । केही टाठाबाठाले सेयरबाट आम्दानी गरे तर सर्वसाधारण जनता त डुबे । सरकारले बेलैमा नीति नियम बनाउनु पथ्र्यो । यहाँ सरकारको कमि कमजोरी देखियो । जसका कारण धेरै पीडामा परेका छन् । बैंकले कसैलाई पनि जबरजस्ती सेयर भिडाएको होइनन् ।
बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकालेको हो । आँखा चिम्लेर ३२ सय रुपैयाँमा खरिद गर्नु हुँदैन भनेर लगानीकर्ताले पहिल्यै सोच्नुपथ्र्यो । मूल्य बढ्दै गएको भए आज लगानीकर्ताहरु मख्ख पर्थें । तर, मूल्य त निरन्तर ओरालो लाग्यो । अहिले आएर सरकारलाई दोष लगाएर के फाइदा ? सरकारले लगानी गर भनेर पहिले पनि भनेको थिएन्, अहिले पनि भनेको छैन् । फाइदा हुने देखेर आँखा चिम्लिएर लगानी गर्दाको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ ।
सरकारले त हिजो पनि एक सय रुपैयाँको कर पाइरहेको थियो, आज पनि त्यतिको नै पाउँछ । ३२ सय पुग्दा लगानीकर्ताहरुले सरकारसँग बाँडेका होइनन् । आफूलाई फाइदा हुञ्जेल कोही पनि मुखबाट चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् । तर, जब घाटा हुन्छ अनि आरोप प्रत्यारोप शुरु हुन्छ । अहिले सरकारलाई दोषी बनाएर के गर्नु ? डुब्ने डुबिहाले । सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य तोकेको हुन्छ । अब तोकेको जतिमा खरिद गर्ने कि बढीमा यो त जनताको कुरा भयो ।
लालपुर्जाको पछाडि सानो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ,‘आवश्यक परेको खण्डमा यो जग्गा सरकारले लिन सक्छ ।’ सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदा जग्गाधनीलाई सरकारी रेट मात्र दिन्छ । मालपोत कार्यालयको ढड्डामा जग्गाको मुल्य उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एक लाख तोकेको जग्गा करोड हालेर कसैले खरिद गर्छ भने त्यसमा सरकारको के दोष ? एक लाखको जग्गालाई करोड हाल्ने त उनीहरुको आफ्नो खुसको कुरा हो । सरकारले हाल भनेको होइन् ।
जग्गाधनीले करोडमा जग्गा किनेपनि सरकारले एक लाख रुपैयाँको मात्र राजस्व लिएको हुन्छ । आफ्नो मर्जीले काम गर्छन् तर डुबिसकेपछि सँधै सरकारलाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्छन् । आफ्नो गल्ती अरुलाई हालेर उम्किन खोज्छन् । जग्गाधनी अदालत गएपनि फस्ने त उनीहरु नै हुन् । सरकारी रेटभन्दा बढी मूल्य हाल्नु कसको कमजोरी हो ? सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको भन्दा बढी राजस्व लिदैन । सेयरको पनि त्यही हो । सेयर लगानीकर्ताले ३२ सय रुपैयाँ हालेपनि सरकारले एक सय रुपैयाँकै राजस्व लिएको छ ।
अनि अहिले आएर सरकारले गर्दा हामी डुब्यौं भन्न मिल्छ ? बोल्न पायो भन्दैमा मनलाग्दी बोल्नु हुँदैन । सरकारले बिचौलियाको पछाडि नलाग्नु भनेर पटकपटक सुसूचित गराउँदै आएको छ । तर, जनतालाई नै लाग्दैन् भने सरकारले के गर्ने ? सम्झाउनेबाहेक अरु केही गर्नेबाहेकको काम त सरकारले गर्न सक्दैन् । प्रत्येक जनताको पछि लागेर साध्य त छैन् । न्यूरोडको जग्गा आनाको सरकारी रेट ६६ लाख ५० हजारको छ । तर, दलालीहरुले आनाकै करोडौंमा बेचिरहेका छन् ।
मँहगोमा जग्गा किन्ने त जनता हुन् । त्यसैले यहाँ सरकारको केही पनि दोष छैन । सरकारले पहिल्यै कानुन बनाइसकेको छ । कानुनबमोजिम सरकार अघि बढेको छ । तर, जनता बढेनन् । जनतालाई कानुनमा के छ ? त्यो नै थाहा छैन । त्यही भएर कहिलेकाहीँ कानुन पल्टाउनु पर्छ । दलालीहरुको काम ठग्ने हो, उनीहरुले ठगिहाल्छन् । त्यही भएर दलालीबाट जोगिन भनिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा र सेयर धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् ।
तर, बजारी मूल्यअनुसार कर्जा लगानी गर्ने गरिएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सरकारी रेट हेर्दैन । बजारमा कति मूल्य चलेको छ, त्यहीअनुसार मूल्यांकन गर्छ । नाफा खानका लागि बैंकले घरजग्गा र सेयरमा भकाभक लगानी गर्यो । मूल्य घट्यो भने हामी डुब्छौं भनेर बैंकले पहिल्यै सोचविचार गर्नुपर्ने होइन ? अहिले बजारमा जुन मन्दी देखिएको छ, यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने निश्चित छ । बैंक डुबोस् कि लगानीकर्ता सरकारले जिम्मेवारी लिने छैन ।
सरकारलाई देखाएको औंला उनीहरु तिरै फर्किने स्थिति बनेको छ । सार्वजनिक, गुठी, मठ मन्दिरलगायत सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जग्गा दलाली, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ताहरुले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । सो जग्गा सरकारी हो भनेर थाहा पायो भने त्यो जग्गा सरकारकै नाममा आउँछ । जग्गा किन्नेले त्यहाँबाट कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने हक कसैलाई पनि छैन् ।
जग्गा किन्नेहरुले बुझ्दै नबुझी लगानी गरेका छन् । उनीहरुको लगानी डुब्न बेर छैन । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर बेच्ने कार्य व्यापक बढेको छ । गुठीको जग्गा धेरै ठाँउमा थियो, जुन अहिले मासिसकेको छ । सरकारले खोजतलास गर्न थाल्यो भने लगानीकर्ताहरु चुर्लुम्मै डुब्छन् । आफूले मेहेनत गरेर कमाएको सम्पत्ति लगानी गर्दा धेरै सोचविचार गर्नुपर्छ । शुरुमै सचेत भयो भने को डुब्छ ? कोही मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? सरकारले के निर्णय गरेको छ ?
यसबारे त जनताले जानकारी लिइराख्नुपर्छ । सरकारको नियमकानुनबारे जानकारी लियो भने जतिबेला पनि काम लाग्न सक्छ । सरकारलाई गाली गर्नुअघि आफू सक्षम हुनुपर्यो । ऐनकानुनअनुसार हिँड्नेले कही पनि दुःख पाँउदैनन् । पढेलेखेको भनिएको छ तर दलालीकै पछाडि लागेका छन् । सरकारको निर्णय शिक्षितबाटै बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । नपढेका त विश्वासमा पर्छन् । जसले गर्दा सेयर र घरजग्गा लगानीकर्ताहरु डुबे ।
