काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विकल्पबारे पनि वहस शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कोणबाट केहीले तर्क गरेका छन् भने केहीले यसलाई लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुर्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ठूलो धनराशी वितरण भएकोले यसलाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने र सरकारी लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा मात्रै एक खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ तर सोही अनुसारको सरकारको आम्दानीमा विस्तार तथा सुनिश्चितता नहुुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा वापतको खर्च धान्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय पञ्जिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आठ वटा लक्षित वर्गलाई ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको थियो । सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गमा सिधा नगद हस्तान्तरण गरेको रकम हो । यो बाहेक पनि सरकारले स्वास्थ्य, सहयोग लगायत ४८ वटा विभिन्न शिर्षकहरुबाट जनतासमक्ष सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
सरकारी क्षेत्रमा सेवा गरेर निवृत्त भएकाहरुलाई पनि सरकारले ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण वापतको रकम जोहो गरेर खर्च गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९८ करोड चार लाख खर्च गरेको छ । सरकारले समयसापेक्ष कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन बढाउँदै लैजादा साथै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको भार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च र पेन्सनको लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले वर्षेनी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई फराकिलो बनाउँदै लगेर राज्यको व्ययभार भएतापनि प्रभावकारी उपलब्धि नभएको बताइएको छ । सरकारले विपन्न वर्ग सहित लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको परिवारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिदिने गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना वापत पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकमुस्ट भुक्तान गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड एकमुस्ट प्रदान गरेको थियो भने यो वर्षपनि सोही बराबरको रकमको व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा जोडिने नागरिकको संख्या बढेर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६५ लाख नाघेको छ, तर सोही अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने सरकारले समायनुकुल पहलकदमी लिन सकेको छैन् । जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमामा सरकारले गरेको खर्च पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा खर्च आकाशियो तर, उपलब्धि माथि प्रश्न
सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, लगायत थुप्रै शिर्षकहरुमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको भएतापनि मानिसको आधारभूत जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम गत आवमा सामजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गरिएको खर्चभन्दा झण्डै २७ लाखले कमी हो ।
नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँचसय ७८ जना जनसंख्या मध्ये ६९ वर्षसम्मका उमेर समूहका मानिस ९५.५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा लक्षित वर्गका ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ३७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ ।
सरकारले उमेरअनुसार वितरण गर्ने वृद्धभत्तामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि भत्ता पाउने दलित जातिको संख्या एकलाख ४९ हजार तीनसय ६२ रहेको छ भने अन्य वृद्धहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार छ सय १७ रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा ६.०५८ प्रतिशत वृद्धहरुले सरकारमार्फत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन । तर, सो भत्ता वितरण प्रकृयामा सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन ।
त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा बाँडिने भत्तामा पनि सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । जसले गर्दा भत्ताको आवश्यकता नभएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले लक्षित वर्गमा राखेर भत्ता प्रदान गर्दा यसले अपेक्षित उपलब्धि प्रदान गर्न नसकेको हो । उदाहरणको रुपमा सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ६९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ बचत हुनसक्ने र त्यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पुनःसंरचित गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले आर्थिक विपन्नताको आधारमा वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिनसक्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ ।
के भन्छन् विज्ञहरु ?
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भनेको क्षमता, अवसर, परिणाम र उमेरको कारणले अरु सो सरह हुन नसकेकालाई स्वाभिमानका साथ बाँच्नका लागि सरकारले दिने सुरक्षा भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नपर्ने वर्गले प्राप्त गर्ने र प्राप्त गर्न पर्ने वर्गले प्राप्त नगर्ने स्थिति महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै यो अवस्था कायम राख्न नहुने उनले बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो छ, यसलाई हटाउने राख्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण सवाल के हो भने पाउन नपर्ने व्यक्तिहरुले पाउने पाउनपर्ने व्यक्तिहरु बञ्चित हुने अवस्था रहन भएन’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक भएको कारणले तीन ठाउँबाट भत्ता लिने, कसैले विदेश गएर काम गरेर पेन्सन पाएको छ भने यहाँ भत्ता दिन हुँदैन, कसैको आम्दानीको स्रोत छ भने उसलाई पनि दिन पनि हुँदैन ।’
त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा डिल्लीराज खनालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरेर र दोब्बर तेब्बर रुपमा सुविधा लिएकालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । ‘अहिले तत्कालका लागि दोहोरो तेहेरोपन जुन छ त्यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्यो, यस्तो संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘यसलाई युनिभर्सल मिनिमम इनकम यप्रोचमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, यो भनेको जो विपन्न गरिव असहाय छन्, तिनलाई टार्गेटेड गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने र जो गरिव छन् तिनलाई नदिने गर्नुपर्यो ।’
सो अवधारणा लागु गर्दा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहयोग पुग्नुका साथै यो कार्यक्रम दीगो हुने उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउन छुट दिने र आम जनताले पाएको सामाजिक सुरक्षा कटाउने विषय न्यायसंगत नहुने प्रा.डा खनालले बताएका छन् । संघीय संरचनामा मानिसलाई वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमनको लाग छुट्टै संरचना पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गहरुको किटान गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति लिएर प्राप्त गर्नुपर्नेले गर्ने र नपर्नेले नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ छ ।
