काठमाडौं । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए ।
उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेञ्ज सुधार गर्नु सुझाव दिएपनि समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनैपनि बेला अघि बढ्नसक्ने बताए ।
‘अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेपनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख गरेकाे छैन,’ उनले भने ।
भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उनले आरोप लगाए ।
यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
सरकारले अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार काम भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
