काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने विज्ञहरुले बताएका छन् । शुक्रवार अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा पर्ने प्रभावका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । विज्ञहरुले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । विज्ञहरुले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए ।
विज्ञहरुले नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया, अष्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्ने बताए । विज्ञहरुले शुन्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरुमा भन्सार महशुल लाग्ने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गरे । विज्ञहरुका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्नेगरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए । पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्छ । अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने साहयतामा समेत कमी आउँछ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्रभएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया अनि अष्ट्रलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्छ’, उनले भने ।
उनले ७७ नेपाली उत्पादनहरु ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए उनले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरु भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाइत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेशगर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपमान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने बताए । ‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाको तयार गर्दा तीन कुरालाई अघि सार्नुपर्छ । जसमा विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेस ‘कस्टअप डुइङ बिजनेस’ नघटाई नेपाल सरकारले कस्टअप डुइङ बिजनेस’कसरी घटाउने ताकी नेपालको निजी क्षेत्र वैदेशीक लगानी सजिलैसँग आउन सकोस भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने ।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा.पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु खारेज हुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरु भए-नभएको समेत हेरिने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौति हुने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु स्मार्ट खालको अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार छन वा छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ । नेपालले यस्तो गर्दा विश्वका देशहरुले कसरी गरेका छन् । कुनै देशले डब्लुटिओ अनुसार दिएका छन् त्यसमा चुनौती हामीलाई छ । एटिआइएस मन्त्री परिषद्ले पास गरको छ । त्यसमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै होइन वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुप¥यो । स्वतन्त्र व्यापार गर्न सक्नुपर्छ जहाँ नेपालले केही वस्तु दिन्छौँ केही लिन्छौं । साप्टासँग भएको सम्झौता पनि एक्सपान गर्ने भनेका छौं । यसको लागि राष्ट्रिय रुपमा वहस र छलफल आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोजका सचिव डा.तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति नहुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुख्य चुनाती व्यापारमा नभए उद्योगमा रहेको बताए । उनले अहिले नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने भन्दै १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताए ।
े‘व्यापारमा बढी चुनौति हुन्छ भन्ने कुरा भयो । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति हुँदैन । मैले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि बारम्बार भन्दै आएको हो। हाम्रो चुनौति भनेको उद्योग हो व्यापार होइन । नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्छ । १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा गए पश्चात् नेपालले भोग्नुपर्ने गुड्सहरुमा ३÷४ वटा समस्या जोडिन्छन् । एउटा रुल्स अफ ओरिजिन कुराहरु आए त्यसमा वस्तुहरु निर्यात गर्ने कडाई भएर जान्छ । नेपालको मार्केट एक्शेस छ । जसमा करिव २३ वटा ठूला विकसित देशहरुले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्छन्’, उनले भने ।
उनले सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरुमा पाएको छुट सुविधाहरु सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने बताए । उनले अझ सबै भन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरु उत्पन्न हुने बताए । उनले नेपालका साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्किल समेत नमिल्ने बताए ।
