काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यबाट भन्यो– साउन १ बाट आयातित बस्तुमा अनिवार्यरुपमा लेबलिङ स्टिकर लगाएको हुनुपर्छ । त्यस्तो आयातित मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड जस्ता विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
तर, यही विषयले अहिले व्यवसायीहरुकाे टाउको दुखाइरहेकाे छ ।
उपभोक्ता मैत्री बजार बनाउन मालबस्तुमा लेबलिङ अनिवार्य हो । उपभोक्ताले आफुले खरिद गरेको वस्तुबारे विस्तृतमा जानकारी पाउनु उसको अधिकार हो । यही व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता ऐनको सोही विषयलाई सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा समेट्दै बजारमा बिक्री हुने सबै मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने र आयातित वस्तुको लेबल जाँच भन्सारमै हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि भन्सार विभागले गत असार २२ मा लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर कार्यान्वयन सुरुवात गरेको थियो ।
त्यसयता, आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने र नलगाउने विषयमा सरकार व्यवसायीबीच माथापच्ची चलिरहेको छ । आयातित वस्तुमा लेबलिङ गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् ।
भदौ ३ मा इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए ।
उनीहरुले आयातित मालवस्तुमा लेबलिङ गर्दा कार्यान्वयन जटिल हुने र परिणाम उल्टो आउनसक्ने तर्क प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।
इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालका सल्लाहकार पवन अग्रवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्छ ।’
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न स्टिकरमा हुने लागतको हिसाब पनि सुनाएका थिए ।
‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको छ’, अग्रवालले भनेका थिए ।
तर, आयातित माल वस्तुमा स्टिकर लगाउँदा सम्पूर्ण बजारलाई बैध बनाउन सघाउँछ । उपभोक्ताले पनि आफूले प्रयोग गरेको वस्तुमाको विस्तृत विवरण थाहा पाउँछन र ठगिनबाट जोगिन्छन् । यसको हिसाब स्टिकरमा खर्च हुने बार्षिक १० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै गुणाले बढी हुन्छ । तर, व्यवसायीहरु भने १० अर्ब खर्चलाई देखाएर सरकारसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर लगाउनुपर्ने कानून सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि व्यवसायीहरु आत्तिएको उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।
‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । जसरी पनि आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टीकर लगाउनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै व्यवसायीको ‘ब्ल्याकमेलिङ’मा परे भने हाम्रो बजार कहिल्यै सुध्रिदैन’, तिमल्सिनाले भने ।
खाद्य ऐन २०२३ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको लेबलिङको व्यवस्था कार्यान्वयन ढिलो भएको उनले बताए । ‘यसअघि नै ऐनमा नै आइसकेको कुरालाई सरकारले बल्ल कार्यान्वयन गर्न लागेको छ, तर, व्यवसायीकै दबाबमा सरकार परेको जस्तो देखियो’, तिमल्सिनाले भने ।
व्यवसायीहरुले गैरकानूनी रुपमा गुणस्तरहिन सामान आयात गरिरहेको र लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अहिले भइरहेको आम्दानी गुम्ने भएपछि व्यवसायी आत्तिएको तिमल्सिनाको दावी छ ।
‘नेपालमा वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तरमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनै पनि वस्तुको वास्तविक आयातकर्ता तथा मूल्य पत्ता लगाउनै समस्या छ । लेबलिङ स्टिकर लागु भएपछि सेवा र गुणस्तरमा खेलवाड गरेका व्यवसायीहरुको आम्दानी गुम्छ, त्यसैले उनीहरु आत्तिएर सरकारलाई पछि हट्न दबाब दिइरहेका छन’, तिमल्सिनाले भने ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर बजेटमा नै भएको व्यवस्था अनुसार आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गरिएको बताउँछन् ।
‘आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषय उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पाँच वर्ष अगाडि नै ल्याइएको हो । त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गरेर अनिवार्य गरिएको हो’, उनल भने ।
भन्सारमा कडाई गरेपछि गैरकानूनी माध्यमबाट हुने आयात बन्द भएको र व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई उल्टो रिपोर्टिङ गरेको ठाकुरले बताए ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले नक्कली वस्तु अवैध रुपमा भित्रने तथा देशभित्र नै नक्कली वस्तुहरु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नेहरुलाई निरुत्साहन गर्नका लागि स्टीकर अनिवार्य गरिएको बताए ।
लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिजर्ना हुने, सही वस्तुको कारोबार भएर अबैध कारोबार घट्ने तथा भन्सार छली नियन्त्रण हुने खड्काले बताए ।
