काठमाडौं । सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाउने निर्णय लागू भएपछि एकै दिन ११ अर्बभन्दा बढी कर संकलन भएको छ । मर्जर र एफपीओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर तिर्न थालेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सचिवालयका अनुसार ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको हो । अर्थमन्त्री डा.महतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्वरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वाेच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
