काठमाडौं, ४ पुस। सरकारले ग्यास बुलेट खरिद प्रकृया सहज नबनाएको भन्दै नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी भन्सार प्रक्रिया सहज नहुँदा आफूहरुले खरिद गरेर ल्याएका ग्यास बुलेट नाकामा अलपत्र पर्दा समेत सरकार बेखवर रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रियामा दुई तिहाइसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेअनुरुप आफूहरुले परीक्षणका लागि ल्याएका दुईवटा ग्यास बुलेट वीरगञ्ज भन्सारमा अलपत्र परेको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले सरकारले भन्सार प्रक्रिया सहज नबनाउँदा सन् २०१७ बाट नेपालले ग्यास ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरे। आगामी नोभेम्बरदेखि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटमार्फत नै ग्यास उठाउने भारतीय ट्रान्पोर्ट कम्पनीहरुसँग सहमति भएपनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पहिलो पटक ल्याएका बुलेट परीक्षण गर्न नपाएको व्यापारीको गुनासो रहेको छ।
आफ्नै बुलेट नभएकाले ग्यास ढुवानीमा मात्र सरकारले हरेक वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतलाई बुझाउँदै आएको छ । नेपालमा हाल ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । ती उद्योगहरुले पाँच सय भन्दा बढी भारतीय ग्यास बुलेट प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपाली व्यवसायीले ७ सय ७५ वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने तयारी गरेको संघले जनाएको छ।
