काठमाडौं । गत बुधबार नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर कृषि सम्बन्धि बीमालेख रोक्ने निर्णय गर्यो । सरकारले कृषि बीमा बापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएसम्म कृषि सम्बन्धि बीमालेख रोक्ने संघले घाेषणा गरिसकेकाे छ । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू पनि कृषि सम्बन्धि बीमालेखको पुरा बीमाशुल्क प्राप्त भएपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने बताइरहेका छन् ।
सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने र क्षती हुँदा क्षतीको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान १ वर्षपश्चात् प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ ।
‘सरकारले कृषि बीमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई पटक-पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत पाएका छैनौं । उक्त रकम नपाएका कारण बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा छन्,’ बीमक संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्याल मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नभएका कारण ढिलाइ भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न यस वर्ष बजेट अभाव छ ।
बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा नगर्ने भन्ने विषय अनौपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको बताउँछिन् । कृषि विभाग र पशुसेवा विभागको दुइटैको भुक्तानी बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरिन् ।
‘बीमा कम्पनीहरूलाई तिर्नु पर्ने २ अर्ब बढी छ । तर, यो वर्ष जम्मा ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ । बजेट अपुग भएपछि थप बजेटका लागि अर्थमन्त्रालमा अनुरोध गरेका छौं । पत्र पठाएको दुई/अढाई महिना भइसक्यो, तर, कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार आएकै बजेट पनि कार्यक्रम संशोधन गरेर खर्च गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । ६० करोड रुपैयाँमध्ये कृषितर्फ आएको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । तर, पशुपंक्षी बीमातर्फको भुक्तानीमा कार्यक्रम संशोधन गर्नु पर्ने देखिएकाले ४८ करोड रुपैयाँ छिट्टै भुक्तानी गर्ने उनले बताइन् ।
‘पशुपंक्षी बीमातर्फको भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको २ साता भयो । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आयो भने ४८ करोड रुपैयाँ चाँडै भुक्तानी गर्छाैं । तर, बाँकी रहेको भुक्तानी थप रकम निकासा वा रकमान्तर नभइकन भुक्तानी गर्न असम्भव छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन् ।
सरकारको दायित्व भएकाले बीमा कम्पनीलाई ढिलोचाँडो उक्त रकम भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ । बीमालेख जारी गर्न र दाबी भुक्तानी नरोक्नुहोस् भनेर पहिला पनि कम्पनीहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले हामीलाई जानकारी नगराई रोक्ने निर्णय गर्नु भयो । अब यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्छाैं ।’
किसानलाई अनुदान दिने बहानामा घात भएको बीमा कम्पनीहरूको आरोप छ । तर, घात गरेको भन्न नमिल्ने उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयले विनियोजन बजेटमा एथेस्ट बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या आएको हो । कुनै कार्यक्रमको बजेट खर्च भएन भने रकमान्तर गरेर भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको उनले बताइन् ।
उखु किसानलाई भुक्तानी दिँदा पनि मलको रकमबाट केही रकम रकमान्तर गरेर भुक्तानी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, स्रोतका हिसाबले अझै पनि अपुग रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय बजेटबाट कम रकम पाउने गरेका छौं । र, अधिकांश बजेट मलको अनुदानमा जान्छ, बजेट बढाउन पटक-पटक अनुरोध पनि गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
