काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका ६ हजार ७ सय ५ जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आइतबार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरूको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो ।
‘सतर्कता केन्द्रलाई ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ७ लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने ६ हजार ७ सय ५ जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार संघीय तहका ५ हजार १ सय ८५, प्रदेश तहका ६ सय ६५ र स्थानीय तहका ८ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने संघीय तहका ४ लाख ६६ हजार ३ सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार ४ सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका २ लाख ६१ हजार ६ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी ३ हजार ३ सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको संख्या ८ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका ८ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका १ सय ९९, बागमतीका २ सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा १ हजार १ सय २४, प्रदेश तहमा २ हजार ६ सय २७ र स्थानीय तहमा ७ हजार ९ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
