काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा २९ तल्ले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रमुख लगानी कर्ता हुन मनोज कुमार भेटवाल । भेटवालको अगुवाईमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा एक अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले निकालेको कालो सूचि
तर यति ठुलो लगानीमा टावर निर्माण आरम्भ गरेका भेटवाल भने बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचिमा परेका व्यक्ति हुन् । भेटवाल सञ्चालक रहेको इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालीले एनआइसी एसिया बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले उनीहरुलाई कालोसूचिमा राखेर धितो लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकालेको हो ।
एनआइसी एसिया बैंकले मनोज कुमार भेटवाल, पारसमणी बराल र पर्शुराम खनालले जमिन धितो राखेर लिएको कर्जा तिर्न नसकेपछि धितो राखिएको जमिन र कम्पनीको चल अचल सम्पति लिलामीको गरेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले भेटवालसहितका अन्य दुबै सञ्चालकलाई २०७३ मंसिर ३ गते नै कालोसूचिमा राखेको छ ।
उनीहरुले बैंकमा धितो राखेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३४ को कित्ता नम्बर ३१२ र ३११ मा रहेको १–०–०–० रोपनी जमिन र त्यसमा बनेको घर तथा ०–१–२–० रोपनी जमिन र त्यसमा बनेको घर लिलामी गरेको हो । ती दुबै जमिन तथा घर रिता शर्मा अधिकारीको नाममा रहेको थियो । इन्नोभेटिभ कन्सेप्टका लागि ऋण लिँदा अधिकारीले व्यक्तिगत जमानी बसेर आफ्नो जमिन धितोमा राखेकी थिइन् ।
के भन्छ महानगरपालिका ?
काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले काम गर्न नसके सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने–काठमाडौं टावर बनाउने सम्झौता गर्दा ऊ कालो सूचिमा परेको थिएन, अहिले कालो सूचिमा परेछ, काम गर्न सकेन भने सम्झौता रद्ध हुन्छ ।’
उनले सम्झौता रद्ध हुँदा पनि महानगरपालिकालाई कुनै घाटा भने नहुने दावी गरे । ‘सम्झौता रद्ध गर्दा पनि हामीलाई घाटा हुने अवस्था छैन, लगानी जुटाउन नसकेर काम अघि बढेन भने सम्झौता रद्ध गर्छाै’, कार्कीले विकासन्युजसँग भने ।
भेटवाल नेतृत्वको कम्पनीले काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारेका थिए । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए ।
के छ सम्झौतामा ?
पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो ।
कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गर्ने भनिएको छ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने दावी गरिएको छ ।
भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
