काठमाडौं । खाद्य संस्थानले २९ प्रतिशत कमिसन लिएर बंगलादेशबाट राहतमा प्राप्त चामल बिक्री गरिरहेको खुलासा भएको छ । भूकम्प पीडित गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गरिरहँदा सरकारले भने राहतको चामल बेचेर ढुकुटी भरिरहेको छ ।
विकासन्युजलार्इ प्राप्त कागजातका आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले संस्थानलार्इ सञ्चालन खर्च बापत बिक्री मूल्यको २९ प्रतिशत रकम दिने उल्लख गरिएको छ । नियमित चामल ढुवानीका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले ४२ हजार रुपैयाँ खाद्यान्न ढुवानीका लागि पठाएको संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, हरेक वर्ष खाद्यान्न ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिने गर्छ, त्यसबाहेक सञ्चालनका लागि संस्थानले निजी स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरेको छ ।
राहत स्वरुप प्राप्त खाद्यान्न बिक्री गरी कमिसनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयसँग मिलोमतो भएको स्रोतले जनाएको छ । संस्थान प्रमुख गोकुल धितालले राहतको चामल बिक्री गरेबापतको रकम सरकारको ढुकुटीमा जाने जानकारी दिए । ‘सरकारले हामीलाई बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ुसोही निर्देशनको हामीले पालना मात्र गरेका हौं । दुर्गम जिल्लामा कामको ज्याला बापत चामल वितरण भइरहेको छ भने बाँकी जिल्लामा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री भइरहेको छ ।’
राहतका लागि आएको चामल सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था नआएकाले बिक्री गर्न थालेको सापकोटाले बताए । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप एक लाख क्विन्टल चामल नेपाल पठाएको थियो । एक चौथार्इ राहत वितरण गरेपछि थुप्रेर बसेको अरु चामलको बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो । लामो समयसम्म चामल गोदाममा थन्किएको अवस्थामा रहेपछि चामलको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले भूकम्प पीडितका लागि चामल बिक्री गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न र सरकारले आगामी दिनमा माग गरेका बखतमा सोही गुणस्तर र परिमाणमा चामल वा सो बराबर रकम उपलब्ध गराउन २०७२ मंसिर १८ गते संस्थानलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसको लगत्तै असारमा बंगलादेशले घोषणा गरेको १० हजार मेट्रिक टन चामलमध्ये दोस्रो चरणमा फेरी अर्को १ लाख क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो ।
राहतको रुपमा आएको चामललाई बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार दातृ निकायबाट राहतका नाममा आएका चामल वितरण गर्ने अवस्था नरहेमा शोधभर्नाको विधी अनुसार बिक्री गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । ‘सरकारले राहतको चामल वितरण गर्न नसके सोही परिमाण र गुणस्तरमा अन्य खाद्यान्न लगेर भएपनि राहतको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छु ,उनले भने, राहतमा आएको चामललाई दातृ निकासँग सम्झौताभए अनुसार तोकिएको ठाँउमा वितरण हुनपर्छ । यसरी खुल्लम खुल्ला बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको रुपमा लिनु जरुरी छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा चामल बिक्री गर्न नसकेपछि सरकारले मूल्य घटाएर चामल बिक्री गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । गत पुस १४ गतेदेखि सरकारले चामलको मूल्य ३० देखि ४१ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । काठमाडौंको धान गोदामबाट प्रति किलो ३५ रुपैयाँमा चामल बिक्री भइरहेको छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरीहरुका बाहेक सर्वसाधारणका लागि सहुलियत मूल्यमा चामल बिक्री गरेको उनले बताए ।
गत आवमा हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाझुरा र अछाम लगायतका दुर्गम जिल्लामा १८९१.५ क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो । काठमाडौं, गोरखा र सुर्खेत जस्ता सुगम पहाडी जिल्ला तथा बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका तराई क्षेत्रमा बिक्री गर्न नसकेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । सुगम पहाडी जिल्लामा २३९७८.९ क्विन्टल र तराईमा ६२०८७।३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । दुर्गम जिल्लामा ४०८७.८ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा संस्थानले दुर्गम जिल्लामा १३८५३.०९ क्विन्टल, सुगममा १००२६.९१ क्विन्टल, उपत्यकामा १२४९३.९९ क्विन्टल र तराईमा १०११४६.७४ क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
