‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा ट्रम्पलाई महँगो, प्रतिरक्षा र स्वास्थ्यभन्दा बढी रकम ब्याज तिर्दैमा ठीक्क

<p>काठमाडौं । अमेरिकाको पुनः राष्ट्रपति बन्न लागेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशलाई फेरि महान बनाउने वाचा गरेका छन् । तर देशको बढ्दो ऋण यसको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो । हाल अमेरिकी संघीय सरकारको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर नाघेको छ । यो ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुने रकम देशको रक्षा र स्वास्थ्य बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था आएको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । अमेरिकाको पुनः राष्ट्रपति बन्न लागेका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशलाई फेरि महान बनाउने वाचा गरेका छन् । तर देशको बढ्दो ऋण यसको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो ।

हाल अमेरिकी संघीय सरकारको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर नाघेको छ । यो ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुने रकम देशको रक्षा र स्वास्थ्य बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था आएको छ ।

अब ब्याज रकमभन्दा सामाजिक सुरक्षा बजेटमात्रै बढी छ । यदि यो अवस्था जारी रह्यो भने आगामी तीन वर्षमा अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व ब्याज हुनेछ ।

पछिल्लो १२ महिनामा अमेरिकाको ब्याज लागत १.१५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन देशको रक्षा र स्वास्थ्य बजेटभन्दा ३०० अर्ब डलर बढी हो ।

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार देशको कुल ऋण ३६ ट्रिलियन डलर नाघेको छ, जुन देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १२५ प्रतिशत हो ।

ब्युरो अफ इकोनोमिक एनालिसिसको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी सरकारको राजस्वको १८ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै जाने गरेको छ । यो ३० वर्षयताकै उच्च हो । पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ ।

खर्च कसरी कम हुन सक्ला ?

अमेरिकी सरकारको संघीय बजेट ६.७५ ट्रिलियन डलर छ, जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर र स्वास्थ्य सेवाको आधा हिस्सा छ । देशको ऋणको ब्याज मेडिकेयर र रक्षा खर्चभन्दा बढी भएको छ । अब योभन्दा सामाजिक सुरक्षाको बजेट मात्रै बाँकी छ ।

अमेरिकामा ७.३ करोड जनताले सामाजिक सुरक्षा पाएका छन् । देशको ऋण दैनिक ६ अर्ब ३ करोड डलरले बढिरहेको छ । प्रत्येक अमेरिकी नागरिकसँग १ लाख ८ हजार ऋण छ ।

ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्न र सरकारी दक्षता बढाउन नयाँ विभाग, डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिशियन्सी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको कमाण्ड विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलोन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई दिइएको छ ।

ट्रम्पको चुनावी प्रचारका क्रममा मस्कले सरकारी बजेटमा अर्बौं डलर बचत गर्न सक्ने बताएका थिए । अहिले उनले सरकारी खर्च कटौती गर्ने कुरा गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक प्रसारण र गर्भपतन अधिकार समूहहरूलाई दिइएको पैसा समावेश छ ।

Share News