काठमाडौं। गत हप्ता उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक प्रवद्धन बोर्डले लमजुङ जिल्लाको भुलभुले गाविसमा निर्माणाधिन मस्र्याङ्दी ए ५० मेगावाटको जनविद्युत आयोजनाको पूँजी वृद्धि स्विकृत गरेको छ।
कम्पनीले बोर्डमा प्रस्ताव गरेको पूँजी बृद्धिका लागि दिएको निवेदनमा ‘सर्ट ट्रम लोन’ तिर्न नसक्दा पूँजी बृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ। दुई बर्ष अगाडि गएको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसको केहि महिनापछि भारतले गरेको नाकावन्दिका कारण बैङ्कहरुको लोन तिर्न नसक्दा पूँजी बृद्धि अनिवार्य गर्नुपरेको जनाएको छ।
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत र नेपाली कम्पनी सरगमाथा पावरको १० प्रतिशत लगानी रहने गरी संयुक्त लगानीमा लमजुङमा अवस्थित मस्र्याङ्दी नदिमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना संचालन गरी विद्युत उत्पादन गर्ने योजना थियो। सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनीले तोकिएको समयमा अर्को कारण पनि दिएको छ। उसले डलरको भाउ बृद्धि भई बजार मूल्य व्याज बृद्धि हन गएका कारण पनि पूँजीगत सामान तथा ज्यालामा थप भुक्तानी गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि स्थिर पूँजी १६ अर्ब १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चालु पूँजी चार करोड ५० लाख रहेको थियो भने कुल पूँजी १६ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो। कम्पनीले बोर्डसँग चालु पूँजी एक अर्ब ५३ करोड, चालु पूँजी एक अर्ब ८७ करोड गरी कुल तीन अर्ब ४० करोड तीनलाख रुपैयाँ थप पूँजी बृद्धि गर्न माग गरेको थियो।
पूँजी थप भएपछि कम्पनीको स्थिर पूँजी थप भएर १७ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, चालु पूँजी एक अर्ब ९१ करोड ५० लाख र कूल पूँजी १९ अर्ब ५५ करोड दुई लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अब कम्पनीको थप भएको पूँजीपश्चात अधिकृत पूँजी १२ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ११ हजार र जारी पूँजी चार अर्ब ८४ लाख ४९ हजार ६७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
के छ कानुनी प्रावधान
विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ को उपदफा ३ को व्यवस्थाअनुसार तथा औद्योगिक प्रवद्धन बोर्डको १८० औं बैठकवाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार स्थिर पूँजी २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने उद्योगमा विदेशी लगानी भत्र्याउने स्वीकृति विभागले गर्न सक्ने र सो भन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी हुने उद्योगमो हकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने स्वीकृति उद्योग तथा लगानी बोर्डवाट हुनुपर्ने प्रावधान रहको कारणले बोर्डले स्विकृति दिएको हो।
पूँजी बृद्धि थपका लागि स्वीकृत ज्वाइन्ट भन्चर अग्रिमेन्टमा फरक पर्ने भए तदअनुरप संसोधन गरी जेभिए स्वीकृतिको लागी उद्योग विभागमा पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै वातावरणीय मुल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) सम्वन्धि पनि फरक पर्नेहुँदा त्यसलाई पनि पुन हेरफेर गरी पेश गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
