काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट उत्पादक संघसँग सहमति नभएको बताएको छ । महासंघले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बोलाएको र त्यसमा निर्माण व्यवस्था विकास परिषद् (नेकपा एमाले) को संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी महासंघ, (नेकपा माओवादी), राप्रपाबाट समर्थित संगठन र निर्माण व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध केही पदाधिकारीसमेत गरी ४ वटा निर्माण व्यवसाय त्यहाँ पुगेको जनाएको छ ।
गत आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै मन्त्री भण्डारी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको उपस्थितिमा उनीहरूबीच छलफल भएपनि सहमति भने नभएकाे महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकासन्यूजसँग बताए ।
उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीले आफूहरूलाई यसबारे कुनै जानकारी नदिएको बताए ।
उनले भने, ‘आधिकारिक रूपमा हाम्रोतर्फबाट त्यहाँ कोही पनि गएका होइनन् । उनीहरू गए पनि व्यक्तिगत रूपमा गएका हुन सक्छन् । तर महासंघको निर्देशनमा हामी जान्छौं भनेर गएकाे होइन । उनीहरू त्यहाँ पुगेर महासंघका पूर्व पदाधिकारी भनेर बसेछन् । हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी नै भएन । बोलाएको पनि छैन ।’
अध्यक्ष सिंहले उनीहरूले यो सहमति गरेको कुरा हिजो बुधबार लेखा समितिको बैठकमा उल्लेख गरेकाले थाहा पाएकाे बताए ।
उनले मंसिर १८ गते मन्त्रीको रोहबरमा सहमति गराएको र त्यो सहमति मन्त्रीले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको आक्रोश व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जति सक्छौं लुट भन्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । जबकि मन्त्रीले आफ्नो मातहतमा रहेको छलफललाई एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरी छलफल नै भनेर बसेका छन् । यसमा सिमेन्ट उद्योगी र सरकार दुबैको मिलोमत छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’
उनले उद्योगमन्त्रीले सिमेन्ट उद्योगीलाई सहयोग गरिहेको बताउँदै सिमेन्ट उद्योगीलाई नाफा गराइरहेको आरोप लगाए । जनतालाई उनीहरूले अपहेलना गरेको जिकिर उनले गरे ।
अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मंसिर १८ गते जुन सहमति भएको थियो । त्यहींअनुसार चल्नुपथ्यो । ४४० रुपैयाँमा पीपीसी सिमेन्ट र ५४० मा ओपीसी सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको थियो । तर यो लागू भएन । अब हामीबाट जुन रकम लिनुभएको छ, सिमेन्ट उद्योगीहरूले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले उद्योगीहरूले ४४० रुपैयाँमा पीपीसी सिमेन्ट र ५४० रुपैयाँ ओपीसी सिमेन्ट मूल्यबाहेक बाँकी ठगेको मूल्य फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे ।
अध्यक्ष सिंहले उपप्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रीहरू, पार्टीका अध्यक्षलगायत अन्य निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिए । आगामी १५ गतेसम्म अल्टिमेटम दिइएको र त्यसअघिसम्म कसैले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
सिमेन्ट उद्योगीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूविरुद्ध द्वन्द्व बढाउने काम गरिरहेको बताएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव केशव उप्रेतीले भने, ‘हामीले कहिले पनि हुँदैन भनेका छैनौं । जुन सहमति भएको छ, त्यहींअनुसार हामीले सिमेन्ट उपलब्ध गराइरहेका छौं । त्यो सबै हावा कुरो हो ।’
उनले उद्योगमन्त्रीले जुन सहमति गरेका थिए त्यहींअनुसार सिमेन्ट उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई ठूलो इस्सु बनाउँदै लगिरहेको उनको भनाइ ।
यसैगरी, यता सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सिमेन्टको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
