काठमाडौ । भारतले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् २०२५÷२६ को बजेटमा वार्षिक तलब १२ लाख ७५ हजारमा कुनै कर नलाग्ने घोषण गरेकी हुन् ।
यो घोषणासँगै नयाँ कर प्रणालीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा मध्यम वर्गलाई हुने बताइएको छ । साथै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको उक्त घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।
तर, कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी १२ लाखभन्दा बढी भएमा आयकर स्ल्याब अनुसार कर तिर्नुपर्नेछ । तलब पाउने कर्मचारीको हकमा यो सीमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ र यो सीमा नाघ्ने वित्तिकै उनीहरु करको दायरामा आउनेछन् र स्ल्याब अनुसार मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट ल्याएको बताइन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिने उनले दाबी गरिन् ।
‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाए छ ।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’ को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौं ।’
