काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकार, राजनितिक दल, प्रशासन र निजी क्षेत्र एउटै डुङ्गाका यात्री भएकाले अर्थतन्त्र सुधारको लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका छन् । संङ्घीय मामिला तथा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलवार आयोजना गरेको “संङ्घीय संरचनामा लगानी प्रवद्र्धनः सम्भावना, चुनौती र निजी क्षेत्रको अपेक्षा” विषयका कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भएपनि सोही अनुरुपको समग्र वातावरण नहँुदा राज्यले प्रतिफल पाउन नसकेको बताए ।
देश विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको र यसका लागि लागि सबै राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र र निजी क्षेत्र उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्ने उनले धारणा राखे ।
‘सरकार, राजनितिक दल, प्रशासन र निजी क्षेत्र हामी एउटै डुङ्गाका यात्री हौं । डुङ्गामा क्षति पुग्दा एउटा पक्ष सुरक्षित र अर्को असुरक्षित भन्ने हुँदैन् । यसकारण देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हामी सबै उत्तिकै जिम्मेवार छौं र हुनु पर्दछ,’ उनले भने ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरित गरि शासन संचालनको स्वायत्तता, सहभागिता र जवाफदेहीताको परिकल्पना गरेपनि तीनै तहका सरकारहरु सोही अनुरुप चल्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रवद्र्धनका लागि राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता, संघीय सरकारका तहहरूवीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको कमी, विकास आयोजनामा अवरोध मुख्य चुनौती रहेको बताए ।
लगानी प्रवद्र्धनका लागि प्रशासनिक सरलता र पारदर्शिता र सबै तहबाट लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । सरकार वा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित पूर्वाधार एवं विकास परियोजना निर्वाध रुपमा संचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘तीनै तहका सरकार राजस्व केन्द्रित हुनु, व्यवसाय दर्ता नवीकरण एवं अन्य सेवा प्रवाह चुस्त नहुनु, औद्योेगिक व्यवसाय ऐनमा एकरुपता नहुने जस्ता समस्याले गर्दा अपेक्षा अनुरुप लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानी आकर्षित गर्न प्रतिष्पर्धा, व्यवसाय दर्ता नविकरण एवं राजश्व बुझाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग, नागरिक एपमा व्यवसाय सम्बन्धि आइकन थपि सम्पुर्ण सुबिधा दिनुपर्छ ।’
लगानी प्रवद्र्धनका लागि केन्द्रको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप सुविधा दिने, घरेलु उद्योगलाई उद्योग वाणिज्य संघहरुसंग समन्वयमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
