काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । उपभोक्ता अदालतको आज शनिबार गरिएको छ भने आइतबारदेखि आफ्नो काम सुरु हुनेछ ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । साथै उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्यन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’
उपभोक्ता अदालत गठन पछि यस्ता कामहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानि बसाल्न पनि उपभोक्ताहरुलाई अग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरु ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आम उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुनु पर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
