काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजारमा सिमेन्ट डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अध्यक्ष सिंहले अभाव सिर्जना गरेर बजारमा सिमेन्ट, छडलगायत सामग्रीको मूल्य बढाइँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाए ।
उनले उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर निर्माणको काम सुरु हुने मंसिर पहिलो सातादेखि मूल्यवृद्धि सुरु गरेको बताउँदै हालसम्म निर्माण उच्च कीर्तिमान राखेको जिकिर गरे ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार दशैंअगाडि ‘नेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, मंसिरमा मूल्य बढाएर ७ सयदेखि ८ सयरुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो ।
त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
उद्योग मन्त्रालयको रोहबरमा मंसिर अन्तिम साता सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायी समेत बैठक बसेर बढेको मूल्यमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ घटाउने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँसम्म निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि माघ ६ गते उद्योग मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच पुनः बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । दुवै सहमति उल्लंघन गर्दै उद्योगीले बजारमा बढेकै मूल्य लागू गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेको थियो ।
अध्यक्ष सिंहले बजारमा निर्माण सामग्रीमा कालेबजारीविरुद्ध आफूहरूले उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी हालेका बताए । उजुरी हालेपछि छलफलका लागि उपभोक्ता हित समितिले बैठक बोलाएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र अहिले थला परेको छ । हामीलाई धराशायी बनाइएको छ । देशमा सरकार छ कि छैन ? छ भने कहाँ छ ?’
अध्यक्ष सिंहका अनुसार हाल औसत रूपमा ओपीसी सिमेन्ट ८५० र पीपीसी सिमेन्ट ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा पुगेको छ । यस्तै, डन्डीको मूल्य पनि बढेको छ । जसमा ७६ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य हाल ९० रुपैयाँ पुगेको छ । अझै बढाएर १०५ रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ ।
सिंहले छलफलमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सिमेन्ट उद्योगीहरू र आफूहरू बसेर छलफल गरेको बताए । उनले यस विषयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले छिट्टै छलफल गरेर नियमन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ ।
यता सिमेन्ट उत्पादक संघले घाटा खाएर बेचिरहेको बताउँदै आइरहेको छ । सिमेन्ट संधै घाटा खाएर बेच्न नसकिने उद्योगीहरू बताउँछन् । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागतको अनुगमन गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं । तर गत असारको मूल्यमा कदापि बेच्न सक्दैनौं ।’
हालसम्म सिमेन्ट पाइए पनि अब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि नपाइने र भाउ अझै बोरामै ६० देखि ७० रुपैयाँले बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
यता उद्योग मन्त्रालयले भने समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार दुवैपक्षका आआफ्ना मागहरू छन् । ती मागहरुको बारेमा तीनचार पटक छलफल तथा सम्झौता भएको सहप्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
उनले भने, ‘छलफल तीन–चारपटक भयो तर लागू भएन भनेर निर्माण व्यवसायीहरु मानिरहेका छैनन् । आज पनि संसदीय उपभोक्ता समितिमा छलफल भएको छ । अब यसबारे के हुन्छ भनेर उपभोक्ता समितिले नै बताउँछ ।’
मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहल तथा बजार अनुगमनलगायत कामहरू गरिरहेको तर ठ्याक्कै आधिकारिक यही मूल्य हो भनेर तोक्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ‘कालोबजारी सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
जसमा सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको यो व्यवस्था संसदमा बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले मन्त्रालयले मूल्य तोक्न नमिल्ने समेत जनाइएको छ ।
