काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले चार वर्ष पहिले चीनबाट कम्पनीहरू फिर्ता ल्याउन सुरु गरेको प्रयासपछि ‘घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन’ दिन ल्याएको २३ अर्ब डलरको कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न निर्णय गरेको छ ।
चार सरकारी अधिकृतहरूले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
दुईजना अधिकृतका अनुसार यो योजना १४ वटा पाइलट क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तारित हुने छैनन् र सहभागी केही कम्पनीहरूले गरेको अनुरोधका बाबजुद उत्पादनका समयसीमाहरू पनि बढाइने छैनन् ।
सार्वजनिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि एप्पलका आपूर्तिकर्ता फक्सकन र भारतीय समूह रिलेन्स इन्डस्ट्रीजसहित लगभग ७५० कम्पनीहरूले प्रोडक्सन-लिंक्ड इनिशिएटिभ योजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कम्पनीहरूले व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्य र समयसीमाहरू पूरा गरेमा नगद भुक्तानीको वाचा गरिएको थियो । आशा यो थियो कि २०२५ सम्म अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंशलाई २५ प्रतिशतसम्म बढाइनेछ ।
तर, कार्यक्रममा सहभागी धेरै कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न सकेका थिएनन् भने उत्पादन लक्ष्य पूरा गरेका अरू कम्पनीहरूलाई भारतले सब्सिडी तिर्न ढिलाइ गर्यो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले तयार पारेको मिति नभएको विश्लेषणअनुसार अक्टोबर २०२४ सम्ममा सहभागी कम्पनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत १५१.९३ अर्ब डलरको सामान उत्पादन गरेका थिए, जुन दिल्लीले तोकेको लक्ष्यको ३७ प्रतिशतमात्र हो ।
दस्तावेजका अनुसार भारतले जम्मा १.७३ अर्ब डलरमात्र प्रोत्साहन जारी गरेको थियो- जुन तोकिएको कोषको ८ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
सरकारको योजनालाई विस्तार नगर्ने निर्णय र भुक्तानीमा ढिलाइका विवरणहरूबारे रोयटर्सले पहिलो पटक रिपोर्ट गरेको हो ।
मोदीको कार्यालय र कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले टिप्पणीका लागि अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । योजनाको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनको अंश १५.४ प्रतिशतबाट १४.३ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।
अहिले भारतमा हजारौं ठेक्का कामदारहरूलाई रोजगार दिने फक्सकन र रिलेन्सले टिप्पणीका लागि अनुरोधको जवाफ फर्काएका छैनन् ।
दुईजना सरकारी अधिकृतहरूले रोयटर्सलाई कार्यक्रमको अन्त्यले दिल्लीले आफ्नो उत्पादन आकांक्षालाई परित्याग नगरेको र वैकल्पिक उपायहरू तयार पारिरहेको जनाएको छ ।
गत वर्ष सरकारले विशेष गरी औषधी र मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रमा विस्फोटक वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावको बचाऊ गरेको थियो ।
अप्रिलदेखि अक्टोबर २०२४ बीच वितरण भएका करिब ६२० मिलियन डलर प्रोत्साहनको ९४ प्रतिशत ती दुई क्षेत्रमा निर्देशित गरिएको थियो ।
विश्लेषणअनुसार केही अवस्थामा केही खाद्य-क्षेत्रका कम्पनीहरूले सब्सिडीका लागि आवेदन गरे तापनि ‘लगानी सीमा पालन नगरिएको ‘ र कम्पनीहरूले ‘ निर्धारित न्यूनतम वृद्धि हासिल ‘ नगरेका कारण सब्सिडी जारी गरिएका थिएनन् । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
