काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी लगायत सरकारी पदाधिकारीलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा संघका पूर्वअध्यक्ष नवीन रिजाल, उपाध्यक्ष अनिल सारडा लगायतको टोलीले सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखसँग प्रत्यक्ष भेट गरी सुझावपत्र बुझाएको हो ।
अध्यक्ष राठीले सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै, खाद्यान्न र लत्ता कपडा जस्ता वस्तुहरूमा आयात शुल्क घटाएर नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई सहज बनाउन केही कच्चा पदार्थमा लगाइएका उच्च भन्सार दरलाई कम गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुको सूचीसहित सुझाव पेश गरे ।
बैंकहरूमा उपलब्ध तरलता कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको सूचीसहितको प्रस्तुति पनि गरिएको थियो ।
संघले विकास खर्च बढाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भको मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, अघिल्लो संकटकालमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, प्लास्टिक र रबर उद्योग स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विराटनगरसम्मको रेलवे पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै हाल चार वस्तुमा सीमित बल्क कार्गोको दायरालाई बढाउन नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सन्धी संशोधनको माग गरिएको छ ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विराटनगरको रिङरोड निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न संघले बजेट विनियोजनको अनुरोध गरेको छ ।
संघले मौसमी भन्सार दर ल्याउन, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नीति बनाउन, आयात मूल्याङ्कनमा आधिकारिक बीललाई मान्यता दिनुपर्ने, रि-एक्सपोर्ट नीति विस्तार गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि दिएको छ ।
बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था, व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि, निर्यातमा भन्सारमै अन्तःशुल्क फिर्ता, पूँजीगत सामग्रीमा अन्तःशुल्क हटाउने, र नेपाल–भारत सन्धीविपरीत असुलिने सीभीएफ जस्ता शुल्कहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले राखेको छ ।
