काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत शुक्रबार बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको यो विषयलाई टुङ्गो पुर्याउनुपर्ने हेतुले उद्योगीहरूसँग छलफल गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले गत शुक्रबार उद्योगीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौं । छलफलमा लामो समयदेखि बन्द बनेको यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी प्राधिकरणको छौं । हामी यस विषयमा छलफलकै क्रममा छौं । ठोस निर्णय आएको छैन ।’
प्रवक्ता शिल्पकारले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पुनरावलोकन शुल्क २५ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि उद्योगीहरूले सहमतिको संकेत देखाएको बताए ।
छलफलमा विद्युत् सेवा नियमित र भरपर्दो गर्न एकातिरको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अर्कोतिरबाट लाइन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरण जुटिरहेको जनाइएको छ ।
प्रवक्ताले यसका लागि खर्च र समय दुवै चाहिने भएकाले तत्काल गर्न नसकिने बताए ।
उनले विगतका विषयमा बढी केन्द्रित नभएर यो विषयलाई प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरण र उद्योगीहरूले यो विषयलाई जसरी पनि सल्टाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
के भन्छन् उद्योगी ?
यता उद्योगीहरूले भने पहिलादेखि नै आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले पहिले पनि गलत नगरेको र अझै पनि गलत नगर्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘छलफलमै छौं, ठोस निर्णयमा पुगेका छैनौं । । हामीले त्यस्तो कुनै गल्ती पनि गरेका छैन । जति बेला पनि प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न तयारी छौं । अब हामी छलफलमा भएको सहमतिअनुसार पुनरावलोकनमार्फत विवादको समाधान गरेर अघि बढ्छौं ।’
पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले लाल आयोगको रिपोर्टका आधारमा आफुहरु सहमतिमा पुग्ने समेत जानकारी दिए ।
यसैगरी, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका रघुनन्दन मारुले मन्त्रिपरिषद्, संसद्को लेखासमिति, विद्युत् नियमन आयोग र लाल आयोगलगायत सबै निकायको निर्देशनको पालना गरी बाँकी रहेको बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको बताए ।
यस विषयमा प्राधिकरण पनि सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बक्यौताबापतको बाँकी रहेको रकम भुक्तान गर्न तयार छौं । गत शुक्रबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । यसमा प्राधिकरणका निर्देशकज्यू र हामी सकारात्मक नै छौं । यो चाँडै नै टुङ्गोमा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।’
