काठमाडौं । दिल्लीको नयाँ मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताको सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नीतिलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गरेको छ र जनताका धेरै चासोलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सरकारको स्पष्ट भनाइ छ कि सीएनजी अटो–रिक्सा बन्द हुने छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हालको ईभी नीति आगामी तीन महिनासम्म थप्ने निर्णय गरिएको हो । यस निर्णयको अध्यक्षता मुख्यमन्त्री गुप्ताले नै गरेकी हुन् । साथै बिजुलीमा दिइँदै आएको अनुदान पनि यथावत रहनेछ ।
सवारीमाथि कुनै प्रतिबन्ध छैन
दिल्ली सरकारका यातायातमन्त्री पंकज सिंहले जानकारी गराएअनुसार ईभी नीतिमा केही संशोधन हुन सक्छन्, जसबाट जनतालाई अझ सहज र लाभदायक बनाउन सकिन्छ । उनले स्पष्ट रूपमा भने कि तीनपाँग्रे साइकल वा अरू कुनै पनि गाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
सरकारले बताएको छ कि उसले दिल्लीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र जनतालाई उत्तम यातायात सेवा दिन काम गरिरहेको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास
दिल्ली सरकारले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ कि कुनै अटोमा प्रतिबन्ध लाग्ने छैन । यसको अर्थ ईभी नीति संशोधित हुँदै जाँदा पनि अटोमा आश्रित यात्रु वा जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूको चासोको समाधान गरिनेछ ।
प्रस्तावित ईभी नीति २.० अनुसार सन् २०२७ सम्म दिल्लीमा ९५ प्रतिशत नयाँ सवारीहरू विद्युतीय हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस नीतिमा महिलाहरूका लागि विशेष अनुदान र बिस्तारै जैविक इन्धनमा चल्ने गाडीहरू हटाउने योजना समेत समावेश गरिएको छ ।
दिल्लीको नयाँ ईभी नीतिका मुख्य विशेषताहरू
महिलाहरूका लागि विशेष अनुदान- जसको नाममा ड्राइभिङ लाइसेन्स छ र जो इलेक्ट्रिक दुईपाँग्रे सवारी किन्छन्, तिनीहरूलाई अनुदान दिइनेछ ।
पहिलो १० हजार महिलालाई प्रति किलोवाट आवर १२ हजार भारुको दरमा अनुदान दिइनेछ (अधिकतम ३६ हजार प्रति सवारी)।
सामान्य सब्सिडी- दिल्लीवासीहरूले इलेक्ट्रिक दुईपांग्रे सवारी किन्दा प्रति किलोवाट हावर १० हजार भारुको दरमा अनुदान पाउनेछन् (अधिकतम ३० हजार भारु)।
पुराना सवारी हटाउनेमा थप लाभ- जसले १२ वर्ष पुराना पेट्रोल÷डिजेल इञ्जिन भएका दुईपाँग्रे गाडी हटाएर ईभी किन्छन्, उनीहरूलाई थप १० हजार भारुको लाभ दिइनेछ ।
इलेक्ट्रिक तीनपाँग्रे सवारी र अटो- रिक्सालाई पनि लाभ- यी सवारीमा ४५ हजार भारुसम्मको अनुदान र स्क्र्यापिङ इन्सेन्टिभ स्वरूप २० हजार भारुसम्मको लाभ दिइनेछ ।
